सरकारकडून शेतकऱ्यांना दुय्यम वागणूक : सारस्वतांनी पिळले कान

संत तुकडोजी महाराज साहित्यनगरी, यवतमाळ : ‘केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दुय्यम वागणूक देत आहे’ अशा शब्दांत ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात शेतकऱ्यांच्या हालाखीच्या परिस्थितीवरील ठराव सारस्वतांनी मांडून सरकारचे कान पिळले आहे.  साहित्य संमेलनाचे रविवारी (ता.१३) सूप वाजले. यानिमित्त विविध १५ ठराव करण्यात आले. यात शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीसह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वाचन संस्कृती आदी विषय मांडण्यात आले. शेतकऱ्यांकरिता मांडलेला ठराव याप्रमाणे ः ‘महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न हा आज समाधुरिणांचा व जाणत्या मराठी मंडळींचा चिंतेचा विषय झाला असून, महाराष्ट्र सरकार व भारत सरकार शेतकऱ्यांना दुय्यम वागणूक देत आहे, अशी या साहित्य संमेलनाची ठाम समजूत आहे. साहित्य संमेलनात सामील झालेल्या शेतकरी पुत्र व कन्यांना शेतकऱ्यांच्या भवितव्याची चिंता वाटत आहे. महाराष्ट्र व भारत या दोन्ही सरकारांनी निदान माणूस म्हणून त्यांच्या प्रश्‍नांकडे पाहावे आणि शेतकऱ्यांनी केलेले उत्पादन तातडीने उचलून त्यांना किमान जाहीर केलेला हमीभाव विनाविलंब देण्यात यावा, अशी आग्रहाची मागणी हे ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे.' यवतमाळला विशेष दर्जा द्या... यवतमाळ जिल्हा आदिवासी आणि भटक्या विमुक्ताची जवळपास ५५ टक्के लोकसंख्या असणारा जिल्हा असून विविध क्षेत्रांतील त्याचा अनुशेष सुद्धा मोठा आहे. जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी शासनाने यवतमाळ जिल्ह्याला ‘विशेष दर्जा देत विकासासाठी अधिक निधीची तरतूद करावी’ असा ठराव यावेळी करण्यात आला.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आज समाजातील वाढता उपद्रव निरनिराळ्या क्षेत्रात गंभीर समस्या निर्माण करीत आहे. झुंडशाहीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली असून ही प्रवृत्ती वरचेवर प्रबळ होऊन समाजजीवन गढूळ करीत आहे. याची या संमेलनाला गंभीर चिंता वाटते. राज्य व केंद्र शासनाने याची दखल घेऊन व या उपद्रवी प्रवृत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशा मागणीचा ठरावा यावेळी मंजूर करण्यात आला. 

पुस्तक विक्री केंद्र हवीत आज महाराष्ट्रात वाचन संस्कृतीची अवस्था दयनीय झाली आहे. वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी प्रकाशित पुस्तके सर्वदूर पोचविण्यासाठी प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी पुस्तक विक्री केंद्र अत्यंत कमी आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण तालुक्यांपैकी ३०० च्या आसताप तालुक्यात पुस्तक विक्री केंद्र नाहीत, यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन प्रत्येक तालुक्यात एक पुस्तक विक्री केंद्र उभारावे व ते वाजवी दराने दीर्घ मुदतीच्या कराराने पुस्तक विक्रेत्यांना उपलब्ध करून द्यावे आणि याकरिता अंदाजपत्रकात तरतूद करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.