इथेनॉलनिर्मितीसाठी ११४ प्रकल्पांना मंजुरी

इथेनाॅल
इथेनाॅल

नवी दिल्ली ः देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादन कमी करण्यासाठी आणि तेल आयातीवर नियंत्रण अणण्यासाठी केंद्राने इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. अलीकडेच सरकारने इथेनॉलच्या दरात वाढ करून कारखान्यांना निर्मिर्ती वाढविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार इथेनॉलनिर्मितीसाठी साखर कारखान्यांकडून आलेल्या एकूण प्रस्तावांपैकी केंद्राने ११४ प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. या कारखान्यांना केंद्राने सहा हजार १३९ कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध करून देणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून मिळाली.  देशात २०१८-१९ चा हंगामात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न गंभार होणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ब्राझीलचा धर्तीवर इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार केंद्राने इथेनॉलच्या धोरणात बदल करत थेट उसाच्या रसापासून निर्मितीला मान्यता दिली. तसेच इथेनॉलच्या दरातही वाढ केली आहे. सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प निर्मिती किंवा अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले होते. त्यापैकी ११४ प्रस्तावांना केंद्राने मान्यता दिली असून या कारखान्यांना सहा हजार १३९ कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध करून देणार आहे.  जूनमध्ये केंद्राने काराखान्यांना त्यांनी आपली इथेनॉलनिर्मिती क्षमता वाढवावी यासाठी ४ हजार ४४० कोटी रुपये कर्जे उपलब्ध करून देण्याची निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आॅगस्टमध्ये सरकाने कारखान्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या कर्जांवरील मर्यादा काढल्या. तसेच केंद्राने पहिल्यांदाच इथेनॉलच्या किंमती निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मळीनुसार ठरविल्या आहेत. सी हेव्ही मोलॅसीपासून बनविण्यात येणाऱ्या इथेनॉलसाठी ४३.४६ रुपये प्रतिलिटर तर बी हेव्ही मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ५२.४३ रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच थेट उसाच्या रसापासून (१०० टक्के कॉन्सट्रेटेड) तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ५९.१३ रुपये प्रतिलिटर दर केंद्राने जाहिर केला आहे. सहा टक्के व्याज किंवा ५० टक्के व्याज सवलत केंद्राने मान्यता दिलेल्या एकूण सहा हजार १३९ कोटी रुपयांपैकी ५ हजार ३२४ कोटी रुपये नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी तसचे अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासाठी तरतूद केली आहे. ज्या कारखान्यांनी इन्सिनेरेशन ब्राॅलयर बसविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले होते त्यांच्यासाठी ८१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावांना केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे व्याज अनुदान  देण्यात येणार आहे. पाच वर्षांसाठी वार्षिक सहा टक्के व्याज किंवा बॅंका आकारत असलेल्या व्याजदराच्या ५० टक्के, या पैकी जी रक्कम कमी आहे ती आकारली जाईल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com