नवी दिल्लीः बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या पतपुरवठ्यावर केंद्र सरकारचे बारीक लक्ष आहे. अर्थसंकल्पात २०२०-२१मध्ये १५ लाख कोटी रुपये कृषी कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी वाढविलेले हे उद्दिष्ट साध्य होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना पुढील आर्थिक वर्षात कृषी कर्जपुरवठ्यात ११ टक्के वाढ करून १५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती क्षेत्रात विविध योजना आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी १.६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पीएम-किसान योजनेसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 
रिझर्व्ह बॅंकेच्या सेंट्रल बोर्डात झालेल्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पत्रकारांशी शनिवारी (ता. १५) संवाद साधला.

‘‘पुतपुरवठ्याची पातळी वाढविण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर आवश्‍यकतेप्रमाणे यात वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातून मागणी वाढण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. वास्तविक मी बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या पतपुरवठ्यावर आणि कर्जवाटपाच्या विस्तारावर बारीक लक्ष ठेऊन आहे. त्यामुळे मला असे वाटते, की आम्ही पतपुरवठ्याच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचू शकतो,’’ असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.  

चालू वर्षात १३.५ लाख कोटी कर्जपुरवठा
चालू आर्थिक वर्षात कृषी पतपुरवठ्याचे १३.५ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. कृषी कर्जपुरवठा ९ टक्के व्याजदराने केला जातो. परंतु, शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करुन देताना केंद्र सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते. त्यामुळे कृषी कर्जासाठी शेतकऱ्यांना ७ टक्के व्याजदर द्यावा लागतो.