साखरेला ‘पॅकेज’चा टेकू

नवी दिल्ली ः देशातील कारखाने अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन साह्य देण्यासाठी ५ हजार ५३८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला बुधवारी (ता.२६) कॅबिनेटने मंजुरी दिली. यापैकी कारखान्यांना वाहतूक अनुदान म्हणून एक हजार ३७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर उर्वरित रक्कम ही ऊस उत्पादकांना उत्पादन साह्य म्हणून थेट खात्यात जमा होणार आहे.  साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची जवळपास १३ हजार ५०० कोटी रुपये थकबाकी देता यावी आणि साखर निर्यातीसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी कॅबिनेटने ५ हजार ५३८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या ५ हजार ५३८ कोटी रुपयांपैकी कारखान्यांना वाहतूक अनुदान एक हजार ३७५ कटी रुपये देण्यात येणार आहेत आणि उर्वरित रक्कम ही ऊस उत्पादकांना उत्पादन साह्य म्हणून थेट मिळणार आहे.  जूनमध्ये ८ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर केंद्राने दुसऱ्यांदा पॅकेज जाहीर केले आहे. अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे बाजारात साखरेचे दर कमी असल्याने कारखाने अडचणीत आले आहेत. काही राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकाही २०१९ च्या मध्यात होणार आहेत. त्यामुळे रक्कम थकलेल्या शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी कॅबिनेटने अन्न मंत्रालयाने पाठविलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. देशात २०१७-१८ च्या गाळप हंगामात विक्रमी ३२० लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत देशात १०० लाख टन साखर शिल्लक आहे. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी दर असल्याने केंद्राने साखर कारखान्यांना अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतुकीचे भाडे, हाताळणी आणि इतर खर्च देऊन कारखान्यांना २०१८-१९ च्या गाळप हंगामात ५० लाख टन किमान निर्देशक निर्यात कोटा ठरवून देण्याची सूचना अन्न मंत्रालयाने केली होती.

असे असेल अनुदान साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्राने कारखान्यांना वाहतूक अनुदान जाहीर केले आहे. यामध्ये पोर्टपासून १०० किलोमीटरच्या आतील साखर कारखान्यांना निर्यात वाहतूक अनुदान म्हणून एक हजार रुपये प्रतिटन मिळणार आहेत. तर किनारी राज्यातील पोर्टपासून १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील कारखान्यांना प्रतिटन २ हजार ५०० रुपये वाहतूक अनुदान मिळणार आहे आणि किनारी राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांतील कारखान्यांना प्रतिटन ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदान मिळणार आहे. उत्पादनसाह्य थेट उत्पादकांच्या खात्यात साखर कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणांतर्गत कॅबिनेटने शेतकऱ्यांना उत्पादन साह्य २०१७-१८ च्या ५५ रुपये प्रतिटनांवरून १३८.८ रुपये प्रतिटन केले आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे कारखान्यांकडे अद्यापही १३ हजार ५०० कोटी रुपये थकले आहेत. कारखान्यांकडील थकबाकी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रतिटन १३८.८ रुपये उत्पादन साह्य थेट ऊस उत्पादकांच्या खात्यात जमा करणार आहे.  असे मिळणार अनुदान...