केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला 

पुणे : केंद्र सरकारने सोमवारी (ता.१४) अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी आणली. याचे पडसाद राज्यभरात उमटत असून कांदा पट्यात संताप व्यक्त होत आहे. शेतकरी नेते, अभ्यासक आणि शेतकऱ्यांनी केंद्राचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचा विश्‍वास घात करणारा असून शेतकऱ्यांना संकटाच्या खाईत ढकलणारा असल्याची टीका केली आहे. तसेच निर्यातबंदी तत्काळ उठविण्याची मागणी केली.  प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा गंभीर विश्वासघात केला आहे. बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोरोना महामारिमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आघात झाला आहे. आताच कुठे कांद्याचे दर थोडे वाढले होते. भविष्यात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल अशी कोणतीही परिस्थिती नसताना केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या स्वार्थी राजकारणासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सरकार बळी देत आहे. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.  - डॉ. अजित नवले,  सरचिटणीस, किसान सभा

मी नाशिकचा कांदा खाल्ला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी कधी बेइमानी करणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिकच्याच जाहीर सभेत केली होती. मग आता कांद्याला दर मिळत असताना लादलेली निर्यातबंदी शेतकऱ्यांशी बेईमानी नाही का? मग मेक इन इंडियाचा जयघोष केवळ उद्योजकांपूरताच मर्यादित आहे का? भाव पडले त्यावेळी हस्तक्षेप करायचा नाही, मात्र भाव वाढले की हस्तक्षेप करून शेतकऱ्याला मरणाच्या दारात उभे करायचे या प्रकाराचा आम्ही निषेध करतो. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय येत्या आठ दिवसांत मागे घ्यावा. अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, कृषी मंत्रालयासह केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयात कांदा उत्पादकांना घेऊन तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल.  - बच्चू कडू, जलसंपदा, राज्यमंत्री

केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मात्र कांद्यावरील निर्यातबंदी नुकसानकारक ठरणार आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवावी. तसेच निर्यातबंदी उठवताना केंद्र सरकारने कांदा दरातील तेजी रोखण्याकरिता कोणत्याही प्रकारची कांदा आयात करू नये, अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे. - डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषिमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा

दिल्ली, मुंबईतील व्यापारी आणि केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लॉबीच्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे कांदा निर्यातबंदी करण्यात आली. केंद्राने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. जीवनावश्‍यक वस्तूतून कांदा वगळल्यानंतरही बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणार नाही, हे दिलेले वचन खोटे आहे का? शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका मांडत असताना निर्यातबंदी करण्याचा नैतिक अधिकार केंद्र सरकारला आहे काय? त्यामुळे निर्यातबंदीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.  - सदाभाऊ खोत, रयत क्रांती संघटना कडाऊनमध्येही कांद्याला दर नव्हता, आता कुठे दर वाढला, तोही २००० ते २२०० रुपयांवर आहे. त्यातूनही केवळ खर्च निघतो. पण केंद्राने कांदा निर्यातीबंदी करून शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केला. सरकारची ही भूमिका दुतोंडी आहे. कांदा निर्यातबंदी तातडीने मागे घ्यावी.  - सुधाकर सिरसट, रानमसले, ता. उत्तर सोलापूर जि. सोलापूर

कांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांनी ६० टक्के साठवलेला कांदा आधीच खराब झाला आहे, आणि आता भाजप सरकारने निर्यात बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ येणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरी विरोधी आहे हे यातून स्पष्ट होते.   - महेश तपासे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

माझ्याकडे एप्रिल महिन्यात साठवलेला कांदा सुमारे ३०० गोणी आहे. कोरोना संकटात कांद्याला दर मिळत नव्हता. त्यातच निसर्ग चक्रीवादळाच्या पावसाने चाळींमधील कांदा भिजला. आता कुठे बाजारपेठ सुरळीत होत असताना, आणि कांद्याचे दर काही प्रमाणात वाढत असताना, केंद्र सरकारने अचानक केलेली निर्यात बंदी शेतकऱ्यांना आर्थिक विंवचनेत टाकणारी आहे. - बाळकृष्ण वर्पे, धामणखेल, ता. जुन्नर, जि. पुणे