अॅग्रो विशेष

नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून ऑनलाइन व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्राने अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमधील वर्षात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रोखीच्या व्यवहारांवर २ टक्के टीडीएस आकारण्याची तरतूद केली होती. परंतु, ‘‘या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट करणे शक्य होणार नाही,’’ असे सांगत व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. याचा विचार करत केंद्र सरकारने बाजार समित्यांमधील व्यवहारावरील दोन टक्के टीडीएसचा निर्णय मागे घेतला आहे.  

केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमधील व्यापारी किंवा अडत्यांच्या एक कोटींच्यावरील रोख रकमेच्या व्यवहारांवर दोन टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. बाजार समित्यांमधील रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणून ऑनलाइन व्यवहार वाढविण्याचा यामागे उद्देश होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होती. मात्र, तत्पूर्वीच केंद्राने हा निर्णय मागे घेतला आहे. 

देशातील काही बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाल विरोध केला होता. ‘‘रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणल्यास शेतकऱ्यांना व्यापारी वेळेत पेमेंट देऊ शकणार नाहीत. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्री केल्यानंतर अडचणीतील शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी पेमेंट हवे असते आणि व्यापारी त्यांना ते देत असतात. परंतु, एक कोटींच्या वरील रोख व्यवहारांवर दोन टक्के टीडीएस आकारल्यास बाजार समित्यांमधील खेळते भांडवल कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट देता येणार नाही,’’ असे मुद्दे व्यापाऱ्यांनी मांडले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे, ‘‘बाजार समित्यांनी चिंता उपस्थित केल्यानंतर त्यावर विचार करून बाजार समित्यांमधील एक कोटींपेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रस्तावित केलेला २ टक्के टीडीएस घेण्यात येणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे पेमेंट तत्काळ मिळण्यासाठी अडथळा येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ 

प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने दोन टक्के टीडीएस आकारणीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे. शेतकऱ्यांना या निर्णयाला काहीच फायदा होणार नाही.
- विजय सरदाणा,  शेती अभ्यासक