agriculture news in Marathi, Govt exempts cash payments above Rs 1 crore via AMPC from 2 percent TDS , Maharashtra | Agrowon

बाजार समित्यांतील रोख व्यवहारांवरील टीडीएस आकारणीचा निर्णय रद्द

वृत्तसेवा
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या त्यांच्या शेतमालाचे पेमेंट वेळेत मिळावे, यासाठी बाजार समित्यांमधील एक कोटीपेक्षा जास्त व्यवहारांवरील दोन टक्के टीडीएस आकारणीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. 
- निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री

नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून ऑनलाइन व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्राने अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमधील वर्षात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रोखीच्या व्यवहारांवर २ टक्के टीडीएस आकारण्याची तरतूद केली होती. परंतु, ‘‘या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट करणे शक्य होणार नाही,’’ असे सांगत व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. याचा विचार करत केंद्र सरकारने बाजार समित्यांमधील व्यवहारावरील दोन टक्के टीडीएसचा निर्णय मागे घेतला आहे.  

केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमधील व्यापारी किंवा अडत्यांच्या एक कोटींच्यावरील रोख रकमेच्या व्यवहारांवर दोन टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. बाजार समित्यांमधील रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणून ऑनलाइन व्यवहार वाढविण्याचा यामागे उद्देश होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होती. मात्र, तत्पूर्वीच केंद्राने हा निर्णय मागे घेतला आहे. 

देशातील काही बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाल विरोध केला होता. ‘‘रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणल्यास शेतकऱ्यांना व्यापारी वेळेत पेमेंट देऊ शकणार नाहीत. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्री केल्यानंतर अडचणीतील शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी पेमेंट हवे असते आणि व्यापारी त्यांना ते देत असतात. परंतु, एक कोटींच्या वरील रोख व्यवहारांवर दोन टक्के टीडीएस आकारल्यास बाजार समित्यांमधील खेळते भांडवल कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट देता येणार नाही,’’ असे मुद्दे व्यापाऱ्यांनी मांडले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे, ‘‘बाजार समित्यांनी चिंता उपस्थित केल्यानंतर त्यावर विचार करून बाजार समित्यांमधील एक कोटींपेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रस्तावित केलेला २ टक्के टीडीएस घेण्यात येणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे पेमेंट तत्काळ मिळण्यासाठी अडथळा येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ 

प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने दोन टक्के टीडीएस आकारणीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे. शेतकऱ्यांना या निर्णयाला काहीच फायदा होणार नाही.
- विजय सरदाणा,  शेती अभ्यासक


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पावसाचा जोर वाढणार पुणे :  राज्यातील बहुतांशी भागात पुन्हा...
कोल्हापूर बाजार समिती संचालकांचे...कोल्हापूर : बेकायदेशीर नोकर भरती तसेच जागा...
मराठवाड्यातील मोठ्या प्रकल्पांत ५१...औरंगाबाद :  मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पांतील...
धान खरेदीत मोठी अनियमिततागोंदिया: जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून...
मराठवाड्यात खरिपाची ४८ लाख हेक्टरवर...औरंगाबाद: मराठवाड्यात यंदा ऊस वगळता खरिपाच्या...
शेतकरी न्याय प्राधिकरणासाठी हालचालींना...नागपूर : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला चाप बसावा...
राज्यात बीएस्सी कृषीची प्रवेश प्रक्रिया...अकोला ः यंदा कोरोनामुळे बीएससी कृषी प्रवेश...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राला झोडपलेपुणे ः अरबी समुद्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या...
टोमॅटो हंगामावर संभ्रमाचे ढगनाशिक: जिल्ह्यात दरवर्षी पश्चिम पट्ट्यात खरीप...
बुलडाणा जिल्ह्यातील १४ हजार शेतकरी मका...बुलडाणा ः जिल्ह्यातील १८ हजार ६८० शेतकऱ्यांनी मका...
दूध दरप्रश्‍नी राज्याचे केंद्र सरकारला...मुंबई: राज्यातील दूध दराचा तिढा सोडवण्यासाठी...
गोठवलेले शहाळ्यातील पाणी... तेही...शहाळ्यातील पाणी आपण नेहमी पितो. मात्र, तेच...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नाशिक विभागात चाळीस लाख टन कापसाची खरेदीनगर ः नाशिक विभागात यंदा १ लाख ३७ हजार ३४५...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कोरोनास्थितीमुळे पोल्ट्री उद्योगाची...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चिकनबाबत...
राज्यातील रेशीम कोष उत्पादकांना मिळणार...पुणे ः बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत येत...
मका उत्पादकांचे लक्ष शासनाच्या...औरंगाबाद: हमीभाव खरेदी केंद्रांवरील खरेदी बंद...
लाल भेंडीसाठी शेतकऱ्याला केंद्राचे...सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील आडेली (ता.वेंगुर्ला)...