agriculture news in Marathi, Govt exempts cash payments above Rs 1 crore via AMPC from 2 percent TDS , Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

बाजार समित्यांतील रोख व्यवहारांवरील टीडीएस आकारणीचा निर्णय रद्द
वृत्तसेवा
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या त्यांच्या शेतमालाचे पेमेंट वेळेत मिळावे, यासाठी बाजार समित्यांमधील एक कोटीपेक्षा जास्त व्यवहारांवरील दोन टक्के टीडीएस आकारणीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. 
- निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री

नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून ऑनलाइन व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्राने अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमधील वर्षात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रोखीच्या व्यवहारांवर २ टक्के टीडीएस आकारण्याची तरतूद केली होती. परंतु, ‘‘या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट करणे शक्य होणार नाही,’’ असे सांगत व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. याचा विचार करत केंद्र सरकारने बाजार समित्यांमधील व्यवहारावरील दोन टक्के टीडीएसचा निर्णय मागे घेतला आहे.  

केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमधील व्यापारी किंवा अडत्यांच्या एक कोटींच्यावरील रोख रकमेच्या व्यवहारांवर दोन टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. बाजार समित्यांमधील रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणून ऑनलाइन व्यवहार वाढविण्याचा यामागे उद्देश होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होती. मात्र, तत्पूर्वीच केंद्राने हा निर्णय मागे घेतला आहे. 

देशातील काही बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाल विरोध केला होता. ‘‘रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणल्यास शेतकऱ्यांना व्यापारी वेळेत पेमेंट देऊ शकणार नाहीत. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्री केल्यानंतर अडचणीतील शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी पेमेंट हवे असते आणि व्यापारी त्यांना ते देत असतात. परंतु, एक कोटींच्या वरील रोख व्यवहारांवर दोन टक्के टीडीएस आकारल्यास बाजार समित्यांमधील खेळते भांडवल कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट देता येणार नाही,’’ असे मुद्दे व्यापाऱ्यांनी मांडले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे, ‘‘बाजार समित्यांनी चिंता उपस्थित केल्यानंतर त्यावर विचार करून बाजार समित्यांमधील एक कोटींपेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रस्तावित केलेला २ टक्के टीडीएस घेण्यात येणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे पेमेंट तत्काळ मिळण्यासाठी अडथळा येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ 

प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने दोन टक्के टीडीएस आकारणीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे. शेतकऱ्यांना या निर्णयाला काहीच फायदा होणार नाही.
- विजय सरदाणा,  शेती अभ्यासक

इतर बातम्या
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...
ढगाळ हवामानामुळे साताऱ्यातील...सातारा  ः अतिवृष्टी तसेच परतीच्या पावसाचे...
जिल्हा बॅंकांची आर्थिक कोंडी चिंताजनकभूविकास बॅंका मृत्युशय्येवर गेल्यापासून...
प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीसाठी सज्जमुंबई ः विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. २१...
नगर जिल्ह्यात हमीभावाने शेतीमाल...नगर  ः मूग, उडीद, सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी...
शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरसकट...अंबाजोगाई, जि. बीड  : भाजपची मनोवृत्ती...
रोजगारनिर्मितीत सरकार अपयशी :...कोल्हापूर  : गेल्या पाच वर्षांत देशातील दोन...
सर्वच शेतीमालावरील निर्यातबंदी...पुणे  ः एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
नगर जिल्ह्यात उडदाचे उत्पादन यंदा ७०...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा उडदाची उत्पादकता...
पीक उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न...पुणे  ः  कृषी विद्यापीठांकडून शेतकरी...
महाबळेश्वरात स्ट्रॉबेरी लागवडीस वेगसातारा  ः जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, वाई...
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणार ः...मुंबई : आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त...
आम्ही सत्तेत आल्यास चार महिन्यांत...वणी, जि. यवतमाळ  ः शेतकऱ्यांना कर्जमाफी...
संत्र्याच्या आंबिया बहराला गळती; भाव...अकोला : संत्र्याच्या आंबिया बहाराला गळती...
वाशीम : मानवी साखळीतून साकारले निवडणूक...वाशीम : विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवा...
नंदुरबार जिल्ह्यात पीक काढणी वेगातनंदुरबार  : जिल्ह्यात खरिपाच्या हंगामातील...
राज्यात साडेचार हजार सावकार अनधिकृतपुणे : शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येवर प्रभावी उपाय...
सोयाबीन सुडी पेटविण्याच्या घटनांमध्ये...बुलडाणा  ः वैयक्तिक मतभेद, आपापसातील वाद आदी...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः परतीचा मॉन्सून देशातून परतल्यानंतर...
चौथीच्या अभ्यासक्रमातून शिवरायांचा...मुंबई : महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण...