शासनाने दूध अनुदानाचे २५० कोटी थकविले

पुणे : राज्याच्या एका भागात चारा-पाणीटंचाई तर दुसऱ्या भागाला पुराचा झटका बसलेला असतानाही दुधाचे २५० कोटींचे अनुदान अद्याप अडवून ठेवले आहे. त्यामुळे दुध उद्योगातून टीका होत आहे. सोनाई डेअरी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दथरथदादा माने म्हणाले की, “राज्यात दूध आणि पावडरचे भाव पडल्यानंतर अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी शासनाने दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये तर पावडर निर्यातीला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. खासगी किंवा सहकारी दूध संघांनी तसेच निर्यातदार पावडर प्लान्टचालकांनी शासनाच्या आश्वासनामुळे व्यवहार केले. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये डेअरी उद्योगाचे अडकले आहेत.”  फेब्रुवारी ते एप्रिल अशा तीन महिन्यातील दूध अनुदानापोटी किमान २०० कोटी रुपये तर पावडर निर्यात अनुदानाचे ५० कोटी रुपये शासनाने अडवून ठेवलेले आहेत. अनुदान योजना अर्धवट राबविल्याने हा गोंधळ तयार झाल्याचे दूध संघांचे म्हणणे आहे.“शासनाच्या अनुदान धोरणावर विश्वास ठेवल्यामुळे उद्योजकांनी दहा हजार टन पावडर निर्यात केली. पावडरचे साठे कमी झाल्यामुळे दुधाचे भाव वाढले. त्याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना झाला. त्यामुळे आता अनुदान अदा करून शासनाने शब्द पाळावा,” असेही श्री. माने यांनी नमूद केले.  महाराष्ट्र दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक संघाचे उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनीही थकीत अनुदानाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. या योजनेला मुदतवाढ देणारा ‘जीआर’ उशिरा काढून आणखी घोळ घातला गेला आहे.  “ऑगस्ट २०१८ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान पावडरसाठी वापरलेल्या दुधावर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले गेले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१९ साठी तीन रुपये अनुदान घोषित केले गेले. मात्र, त्याचा जीआर ८ मार्चला काढला गेला. आता फेबुवारीचे अनुदान मागू नका, अशी चुकीची भूमिका शासन घेत आहे. त्यामुळे एकट्या कात्रज संघाचे ७० लाख रुपये अडकून पडले आहेत,” असे श्री. म्हस्के म्हणाले.   पुण्यातील सेनादलाची डेअरी बंद होणार भारतीय सेनादलाची पुण्यातील डेअरी बंद केली जाणार आहे. डेअरीतील गायींची खरेदी शासन करणार आहे. या गायींचे वाटप कोल्हापूर, सांगलीतील पूरग्रस्त पशुपालकांना करावे, अशी मागणी पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाने (कात्रज) केली आहे. कात्रज संघाचे मार्च व एप्रिलचे देखील ८६ लाखाचे अनुदान मिळालेले नाही. ही रक्कम मिळाल्यास पूरग्रस्तांना मदत करता येईल, असे संघाचे म्हणणे आहे.