agriculture news in Marathi govt information will use for crop insurance if companies wouldn't survay Maharashtra | Agrowon

कंपन्यांनी सर्वेक्षण न केल्यास विमा भरपाईसाठी सरकारी माहिती वापरणार

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2020

राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण वेळेत न केल्यास थेट महसूल किंवा कृषी विभागाची उपलब्ध माहिती ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल.

पुणे: राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण वेळेत न केल्यास थेट महसूल किंवा कृषी विभागाची उपलब्ध माहिती ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. 

राज्यात १४४ लाख हेक्टरच्या आसपास खरीप पिकांचा पेरा झाला होता. मात्र, जादा पावसामुळे काही ठिकाणी उभ्या; तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये काढणी केलेल्या शेतमालाची मोठी हानी झाली आहे. या नुकसानीमुळे संकटग्रस्त शेतकरी विमा भरपाईकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, भरपाई टाळण्यासाठी विमा कंपन्या सर्वेक्षण करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. सर्वेक्षण होत नसल्याने रब्बीसाठी शेतीची मशागत करणे किंवा गहू, हरभरा या रब्बी पिकाचा पेरा देखील रखडला आहे.

‘‘खरीप वाया गेलेल्या भागात शेतकऱ्यांना रब्बीपासून आशा आहेत. त्यांना मशागत करून रब्बी पिके घ्यायची आहेत. मात्र, कंपन्यांकडून खरिपातील नुकसानग्रस्त भागाचे सर्वेक्षण होत नाही. सर्वेक्षण न करता रब्बीचा पेरा केला आणि नंतर सर्वेक्षण झाले तर भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी शेतकऱ्यांची हीच बाजू उचलून धरत कामचुकार कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. कंपन्यांनी सर्वेक्षण टाळल्यास शासकीय यंत्रणांकडील नुकसानीची माहिती ग्राह्य धरू, असा इशारा कृषी खात्याने दिला आहे,’’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

नियमानुसार काढणी पश्चात नुकसान (पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस) झाल्यास सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. मात्र, नुकसान होताच ७२ तासात पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यावर टाकण्यात आली आहे. 

‘‘शेतकऱ्याने केवळ ‘मोबाईल अॅप’मधून किंवा ‘टोल फ्री’ क्रमांकाने इंटिमेशन दिले तरच ग्राह्य धरू, अशी चुकीची भूमिका काही विमा कंपन्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी हा मुद्दा केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींसमोर देखील मांडला. सचिवांची बाजू केंद्रानेही उचलून धरली आहे. त्यामुळेच, इंटिमेशन इतर मार्गाने (ऑफलाईन) मिळाले तरी ते स्वीकारावेच लागेल, अशी तंबी विमा कंपन्यांना देण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

न्यायालयात याचिका दाखल करू :  डॉ. घोडके
मराठवाड्यातील शेतकरीपुत्र संघटनेचे प्रमुख डॉ. उद्धव घोडके यांनी विमा कंपन्यांच्या विरोधात आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा, तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ‘‘शेतकरी, केंद्र व राज्य शासनाकडून ‘प्रीमियम’पोटी विमा कंपन्या अब्जावधी रुपये गोळा करतात. त्यामुळे या कंपन्या शेतकऱ्यांवर उपकार करीत नसून धंदा करीत आहेत. नफेखोर कंपन्यांनी त्यांचा धंदा करावा; पण किमान नैसर्गिक आपत्तीत तरी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नये. कृषी आयुक्त व कृषी सचिवांनी या कंपन्यांबाबत घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. मात्र कंपन्यांची बनवेगिरी  आम्ही न्यायालयात सिद्ध करून दाखविणार आहोत.’’


इतर अॅग्रो विशेष
केंद्राचा चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला;...नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या वतीने...
...येथे कांदा रोपे राखणीसाठी...विसापूर, जि. सातारा  : सोन्याचे दाग-दागिने,...
कृषी विभागात आगामी बदल्या समुपदेशनाने...पुणे : कोविड-१९ साथीमुळे कृषी विभागात यंदा...
बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...पुणे :  निवार चक्रीवादळाचा प्रभाव निवळत...
कृषी पदव्युत्तर पदवीच्या प्रवेश...पुणे : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत...
सातत्य राखलेले पशुपालन ठरले शेतीलाही...यवतमाळ जिल्ह्यातील लोही (ता. दारव्हा) येथील...
अतिदुर्गम भागात दुग्धव्यवसायातून...आदिवासी व अतिदुर्गम असलेल्या शेलद- मुंढेवाडी (ता...
प्रक्रिया उद्योगाअभावी संत्रा...नागपूर : राज्यात सध्या संत्र्याखालील सर्वाधिक...
वीस हजार अन्न प्रक्रिया उद्योग होणार...पुणे : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन...
महाबळेश्वरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर...मुंबई : महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर आता...
पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या प्रवेश...पुणे ः कृषी व मत्स्य विद्याशाखेच्या पदवी...
दुर्गम भागातील गावकऱ्यांनी स्वतःच केला...जामली, जि. अमरावती ः चिखलदरा तालुक्‍यातील...
बारदान्याच्या ६५ कोटींची शेतकऱ्यांना...भंडारा: गेल्या खरीप व रब्बी हंगामात स्वतःचा...
ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष उत्पादक...सांगली ः : मागील दोन दिवसांतील थंड वारे, ढगाळ...
ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टरला पसंती पुणे : मजूर टंचाईमुळे राज्यातील साखर...
‘ऑपरेशन ग्रीन’ डिसेंबरपर्यंत चालणार पुणे : ‘ऑपरेशन ग्रीन’अंतर्गत भाजीपालावर्गीय...
शासकीय केंद्रातं खरेदीत कापूस कटतीतून...जळगाव ः शासकीय कापूस खरेदीने शेतकऱ्यांना आधार...
गगनबावड्यात यंदा सर्वाधिक पाऊस पुणे ः देशात यंदा परतीचा मॉन्सून अधिक काळ...
ढगाळ वातावरणामुळे आंबा, काजू बागायतदार...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...