दीडपट हमीभावाचा केंद्राचा दावा फसवा 

पुणेः किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) माध्यमातून उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त व योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा फसवा असल्याचे सांगितले जात आहे. मुळात उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीत ‘सी२’ चे निकष लावले जात नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचीही शक्यता नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. 

खरीप हंगामातील १७ पिकांच्या २०२१-२२ च्या विक्री हंगामासाठीच्या किमान आधारभूत किमती ( एमएसपी ) केंद्राने नुकत्याच जाहीर केल्या. यात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर सर्वांत जास्त मोबदला यंदा दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत यंदा बाजरीवर ८५ टक्के, उडीद ६५ टक्के तर तुरीला ६५ टक्के जादा भाव मिळेल असा केंद्राचे म्हणणे आहे. अर्थात, इतर पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा मोबदला ५० टक्क्यांच्या वर नसेल, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. 

नफ्याचा आभास  राजकीय आघाडीवर झडत असलेली चर्चा बघता कॉंग्रेस पक्षाने एमएसपी धोरणावर आधीच सडकून टीका केली आहे. ‘‘भाजपने देशातील शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक केली आहे. उत्पादन खर्चावर दीड पट जादा भाव एकाही पिकाला दिलेला नाही,” असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्यही आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘भाजपने शेतकऱ्यांना गंडवणे अजिबात थांबवलेले नाही. स्वामिनाथन आयोगाने शेतीचा खर्च काढण्याच्या पद्धतीत ‘सी-२’ चा उल्लेख आहे. ‘सी-२’ पध्दत वापरल्याशिवाय हमीभाव कधीच काढता येणार नाही. शेतीचा व्यवस्थापन खर्च, जमिनीचा घसारा, व्याज हा खर्च गृहीत न धरता मोदी सरकार आधारभूत भाव जाहीर करते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट न होता तोटा होत जाईल.’’ 

‘एमएसपी’ एकमेव मार्ग नाही  आधारभूत किमती थेट केंद्र सरकारही ठरवत नाही. कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोग (सीएसीपी) अभ्यास करून केंद्राला शिफारस करतो. या अभ्यासासाठी आयोगाकडून राज्य सरकारे, केंद्रीय मंत्रालयाचे विभाग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत चर्चा केली जाते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या शेतमाल उत्पादन खर्च बहुव्यापक योजनेचे राज्य संचालक डॉ. दादाभाऊ यादव म्हणाले की, ‘‘शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ केवळ आधारभूत किंमतवाढीशी निगडित नाही. शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेतमालाची किंमत वाढविणे या दोन व्यापक मार्गांनी उत्पन्नवाढीच्या धोरणावर काम केले जाते. शेतीमालास किंमत मिळवून देण्याच्या अनेक बाबींपैकी ‘आधारभूत किंमत’ ही एक आहे.’’ 

आधारभूत किमती वाढवताना ‘सी-२’चा विचार होतच नाही. शक्यतो आयात पिकांवर लक्ष दिले जाते. कडधान्य व तेलबियांची आयात जास्त असल्याने या दोन्हींच्या आधारभूत किमती सतत वाढत्या असतात. इतर पिकांची ‘आधारभूत किंमत’ वाढवताना मात्र आधीचे साठे व स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीमधील मागणी विचारात घेतली जाते. त्यामुळे कडधान्य, तेलबिया पिके वगळता इतर पिकांच्या किमती पुरेशा नसतात व त्यात शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान होते. 

एकच निकष संयुक्तिक नाही  स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजिज लिमिडेटचे सहयोगी उपाध्यक्ष विजयराव पाटील म्हणाले की, ‘‘देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला निर्धार स्वागतार्ह आहे. मात्र, उत्पन्नवाढीसाठी केवळ ‘आधारभूत किंमत’ हाच निकष डोळ्यासमोर ठेवून होत असलेला विचार सयुक्तिक नाही. शेतमालाचे उत्पादन गुणात्मकरित्या वाढविणे, पारदर्शक बाजार व्यवस्था, निविष्ठांचा समतोल व बिनचूक वापर, जमीन सुपिकतेत वाढ,वेळेत पुरेसं कर्ज व काटेकोर सिंचन अशा उद्दिष्टांवर काम केले तरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ होईल.” 

हमीभाव काढताना चूक होत असल्याबद्दल आणखी एक मुद्दा मांडला जातो. ‘‘देशातील महागाई निर्देशांक विचारात घेत सरकारी नोकरदारांना महागाई भत्ता वाढ वाढवून मिळतो. तोच निकष आधारभूत किमतीला लावण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांचा असतो. महागाई निर्देशांक, निविष्ठा खर्च आणि इंधन दर यातील वाढ विचारात घेत आधारभूत किंमत वाढविण्याची मागणी शेतकऱ्यांची असते. तथापि, हे घटक सध्याच्या आधारभूत किमती काढण्याच्या सूत्रात विचारात घेतल्या जात नाहीत,’’ असे निरीक्षण डॉ. यादव नोंदवतात. 

वास्तवदर्शी खर्चाकडे दुर्लक्ष  केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती देताना शेतीत होत असलेल्या वास्तवदर्शी खर्चाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे शास्त्रज्ञ सांगतात. शेतकऱ्याची मजुर म्हणून शेतीत होणारी मनुष्यशक्तीची गुंतवणूक, यांत्रिकीकरणाच्या वापरावरील खर्च, भाडे पट्ट्यावर घेतलेली साधनं, बियाणे, खते, सिंचन शुल्क,खेळत्या भांडवलाची उभारणी व व्याज, इंधन, विजेवरील खर्च तसेच इतर खर्च विचारात घेतले जात नाहीत, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. 

आधारभूत किमती जाहीर करूनही प्रत्यक्षात खरेदीच्या यंत्रणा बेभरवशाच्या असल्याने या किमती वाढल्यानंतर शेतकरी सतत अस्वस्थ असतात. आधारभूत किमती वाढवायच्या व दुसऱ्या बाजूला खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न करणे, मध्येच बंद करणे, उशिरा चुकारे देणे, चुकाऱ्यांमधून परस्पर कपाती करणे असे उद्योग चालत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.  ‘सी-२’ फॉर्म्युला टाळला जातोय  कृषी मूल्य आयोग हमीभाव काढताना ‘ए-२’, ‘ए-२+एफएल’, ‘सी-२’ या तीन पध्दतींचा अभ्यास करतो. मात्र, भाव देताना फक्त ‘ए२+एफएल’ पध्दतीचा आधार घेतला जातो. यात निविष्ठांवरील खर्च, इंधन, सिंचन, कुटुंबाची मजुरीही गृहीत धरतात. भाव ठरवताना ‘सी-२’ पध्दत अवलंबली पाहिजे. यात उत्पादनाला आलेल्या एकूण खर्चासह कुटुंबाची मजुरी, शेतजमिनीचे भाडे, भांडवली खर्चावर लावलेले व्याजही गृहीत धरलेले असते. मोदी सरकार ही पध्दत न वापरता धुळफेक करीत असल्याचे जाणकार सांगतात.