बफर स्टॉक वाढविला; एफआरपी ‘जैसे थे’; केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली : साखर उद्योगाला दिलासा देण्याकरिता केंद्र सरकारने बफर स्टॉक (राखीव साठा) १० लाख टनांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२० अखेर चाळीस लाख टन बफर स्टॉक करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, सन २०१९-२०च्या हंगामाकरिता उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. गेल्या वर्षीचीच २७५० रुपये प्रतिटन एफआरपी यंदाही कायम असणार आहे. केंद्रीय अर्थविषयक समितीची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (ता. २४) झाली. त्या प्रसंगी हे निर्णय घेण्यात आले. गेल्या वर्षी हा साखरेचा राखीव साठा ३० लाख मेट्रिक टनाचा होता. देशातील साखर कारखान्यांकडून उत्पादकांचे १५ हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत.  या निर्णयामुळे ही देणी देणे शक्‍य होईल, या बेताने केंद्राने बफर स्टॉकची मर्यादा वाढविली आहे. यामुळे यंदा ४० लाख मेट्रिक टन साखर बाजारात येणार नाही. याचा सकारात्मक परिणाम साखरेच्या किमती वाढण्यावर होऊ शकतो, असा अंदाज साखर उद्योगातून होत आहे. अतिरिक्त साखर साठा केल्याने देशातील कारखान्यांना साठवणूक, विमा व व्याजाचा एकूण खर्च १६७४ कोटी रुपये इतका येणार आहे. या खर्चाचा परतावा केंद्राकडून कारखान्यांना मिळणार आहे. हा परतावा तिमाही स्वरूपात कारखान्यांना मिळणार आहे. सध्याचे साखरेचे दर ३१०० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्यात वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.  भारतात यंदा ३२.९५ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. यंदाच्या वर्षात २६ दशलक्ष टन साखरेची देशांतर्गत मागणी आहे. मागणीपेक्षा सहा ६ दशलक्ष टन साखर जादा होणार आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाचा हंगाम १४.५ दशलक्ष टनाच्या शिल्लक साखरेने सुरू होणार आहे. याचा फटका यंदाच्या हंगामाला बसून कारखाने अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी बफर स्टॉकचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बैठकीतील निर्णय  (कंसात गेल्या वर्षीचे आकडे)

दृष्टिक्षेपात साखर उद्योग...

प्रतिक्रिया... रासायनिक खतांबरोबर इतर निविष्ठा खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड वाढलेले आहेत. यात ऊस उत्पादक होरपरळत असताना तीच एफआरपी ठेवून केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी भूमिकेची झलक दाखविली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बरोबर आहे असे म्हणायचे आणि गेल्या वर्षीचीच एफआरपी ठेवायची हे ‘लॉजिक’च समजत नाही. आम्ही शेतकऱ्याला दीडपट भाव देणार असे म्हणणारे शासन किंवा कृषी मूल्य आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एफआरपी कायम का ठेवली, याचे उत्तर द्यावे. चाळीस टनांएेवजी यात आणखी दहा लाख टन बफर स्टॉक वाढविण्याची गरज होती. केंद्र सरकार उत्पादकांच्या प्रश्‍नावर गंभीर नसल्याचाच हा पुरावा आहे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार एफआरपी काढताना मुळातच ती चुकीच्या निकषावर काढण्यात आली आहे. दर ठरविताना ‘बेस’ सदोष पद्धतीन गृहीत धरला आहे. अगोदरच दीड टक्के ‘बेस’ कमी आहे. यातच साखरेचे ‘ॲव्हरेज’ जास्तीत जास्त न धरता ते सरासरी धरण्यात आले आहे. दोन्ही पद्धतींमुळे शेतकऱ्यांचे तीन टक्के ‘रिकव्हरी’चे नुकसान होत आहे. हीच रक्कम टनाला ८२५ रुपये इतकी होते. म्हणजे सध्याच ८२५ रुपयांनी दर कमी मिळत आहे. यातच यंदाही हीच एफआरपी कायम ठेवणे ही ऊस उत्पादकांची क्रूर चेष्टा आहे. बफर स्टॉकबाबतही चुकीचे आकडे सादर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याने एकूण दोन्ही निर्णय हे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणारेच आहेत. - रघुनाथदादा पाटील,  अध्यक्ष, शेतकरी संघटना गेल्या वर्षीची एफआरपी कायम ठेवणे व बफर स्टॉक वाढविणे हे निर्णय केंद्राकडून अपेक्षित होते. बफर स्टॉक वाढल्याने साखरेचे दर वाढतील. यामुळे साखर जादा दराने विकणे सहजशक्‍य होऊन कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागविणे शक्‍य होईल. गेल्या वर्षीही एफआरपीच्या दरात भक्कम वाढ दिली होती. तो वाढीव दर कायम ठेवण्याचा चांगला निर्णय केंद्राचा आहे. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ, नवी दिल्ली