agriculture news in marathi, Govt nod to create 4mln tons sugar buffer stock | Agrowon

बफर स्टॉक वाढविला; एफआरपी ‘जैसे थे’; केंद्र सरकारचा निर्णय

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 25 जुलै 2019

नवी दिल्ली : साखर उद्योगाला दिलासा देण्याकरिता केंद्र सरकारने बफर स्टॉक (राखीव साठा) १० लाख टनांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२० अखेर चाळीस लाख टन बफर स्टॉक करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, सन २०१९-२०च्या हंगामाकरिता उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. गेल्या वर्षीचीच २७५० रुपये प्रतिटन एफआरपी यंदाही कायम असणार आहे.

नवी दिल्ली : साखर उद्योगाला दिलासा देण्याकरिता केंद्र सरकारने बफर स्टॉक (राखीव साठा) १० लाख टनांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२० अखेर चाळीस लाख टन बफर स्टॉक करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, सन २०१९-२०च्या हंगामाकरिता उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. गेल्या वर्षीचीच २७५० रुपये प्रतिटन एफआरपी यंदाही कायम असणार आहे.

केंद्रीय अर्थविषयक समितीची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (ता. २४) झाली. त्या प्रसंगी हे निर्णय घेण्यात आले. गेल्या वर्षी हा साखरेचा राखीव साठा ३० लाख मेट्रिक टनाचा होता. देशातील साखर कारखान्यांकडून उत्पादकांचे १५ हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. 

या निर्णयामुळे ही देणी देणे शक्‍य होईल, या बेताने केंद्राने बफर स्टॉकची मर्यादा वाढविली आहे. यामुळे यंदा ४० लाख मेट्रिक टन साखर बाजारात येणार नाही. याचा सकारात्मक परिणाम साखरेच्या किमती वाढण्यावर होऊ शकतो, असा अंदाज साखर उद्योगातून होत आहे. अतिरिक्त साखर साठा केल्याने देशातील कारखान्यांना साठवणूक, विमा व व्याजाचा एकूण खर्च १६७४ कोटी रुपये इतका येणार आहे. या खर्चाचा परतावा केंद्राकडून कारखान्यांना मिळणार आहे. हा परतावा तिमाही स्वरूपात कारखान्यांना मिळणार आहे. सध्याचे साखरेचे दर ३१०० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्यात वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

भारतात यंदा ३२.९५ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. यंदाच्या वर्षात २६ दशलक्ष टन साखरेची देशांतर्गत मागणी आहे. मागणीपेक्षा सहा ६ दशलक्ष टन साखर जादा होणार आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाचा हंगाम १४.५ दशलक्ष टनाच्या शिल्लक साखरेने सुरू होणार आहे. याचा फटका यंदाच्या हंगामाला बसून कारखाने अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी बफर स्टॉकचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बैठकीतील निर्णय (कंसात गेल्या वर्षीचे आकडे)

  • बफर स्टॉक : ४० लाख टन (३० लाख टन)
  • बफर स्टॉकनिर्मिती : १ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२०
  • तरतूद : १६७४ कोटी (११७५ कोटी)
  • थकीत बिले : १५००० कोटी

दृष्टिक्षेपात साखर उद्योग...

  • साखर उत्पादन ः ३२.९५ दशलक्ष टन (ऑक्टोबर २०१८-सप्टेंबर २०१९)
  • देशांतर्गत मागणी ः २६ दशलक्ष टन 
  • शिल्लक साठा ः १४.५ दशलक्ष टन (१ ऑक्टोबर २०१९)

प्रतिक्रिया...
रासायनिक खतांबरोबर इतर निविष्ठा खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड वाढलेले आहेत. यात ऊस उत्पादक होरपरळत असताना तीच एफआरपी ठेवून केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी भूमिकेची झलक दाखविली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बरोबर आहे असे म्हणायचे आणि गेल्या वर्षीचीच एफआरपी ठेवायची हे ‘लॉजिक’च समजत नाही. आम्ही शेतकऱ्याला दीडपट भाव देणार असे म्हणणारे शासन किंवा कृषी मूल्य आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एफआरपी कायम का ठेवली, याचे उत्तर द्यावे. चाळीस टनांएेवजी यात आणखी दहा लाख टन बफर स्टॉक वाढविण्याची गरज होती. केंद्र सरकार उत्पादकांच्या प्रश्‍नावर गंभीर नसल्याचाच हा पुरावा आहे.
- राजू शेट्टी, माजी खासदार

एफआरपी काढताना मुळातच ती चुकीच्या निकषावर काढण्यात आली आहे. दर ठरविताना ‘बेस’ सदोष पद्धतीन गृहीत धरला आहे. अगोदरच दीड टक्के ‘बेस’ कमी आहे. यातच साखरेचे ‘ॲव्हरेज’ जास्तीत जास्त न धरता ते सरासरी धरण्यात आले आहे. दोन्ही पद्धतींमुळे शेतकऱ्यांचे तीन टक्के ‘रिकव्हरी’चे नुकसान होत आहे. हीच रक्कम टनाला ८२५ रुपये इतकी होते. म्हणजे सध्याच ८२५ रुपयांनी दर कमी मिळत आहे. यातच यंदाही हीच एफआरपी कायम ठेवणे ही ऊस उत्पादकांची क्रूर चेष्टा आहे. बफर स्टॉकबाबतही चुकीचे आकडे सादर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याने एकूण दोन्ही निर्णय हे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणारेच आहेत.
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

गेल्या वर्षीची एफआरपी कायम ठेवणे व बफर स्टॉक वाढविणे हे निर्णय केंद्राकडून अपेक्षित होते. बफर स्टॉक वाढल्याने साखरेचे दर वाढतील. यामुळे साखर जादा दराने विकणे सहजशक्‍य होऊन कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागविणे शक्‍य होईल. गेल्या वर्षीही एफआरपीच्या दरात भक्कम वाढ दिली होती. तो वाढीव दर कायम ठेवण्याचा चांगला निर्णय केंद्राचा आहे.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक,
राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ, नवी दिल्ली


इतर अॅग्रो विशेष
मॉन्सून मालदिवात दाखल; १ जूनलाच केरळात...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) सोमवारपर्यंत...
भारतीय किसान संघामार्फत शेतकऱ्यांनी...कोल्हापूर: भारतीय किसान संघाने लॉकडाउनच्या काळात...
लॉकाडाउनमध्येही शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची...पुणे (प्रतिनिधी)ः कोरोना टाळेबंदी मध्ये शेतमालाची...
खानदेशात साठा वाढल्याने कापूस, सरकी...जळगाव : कापसाची शासकीय खरेदी खानदेशात मागील ६ मे...
राज्यातील २८० बाजार समित्या अडचणीत;...लातूर ः राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा...
उष्णतेच्या लाटेमुळे अकोल्यात केळीचे घड...अकोला  ः जिल्ह्यात या आठवड्यात वाढलेल्या...
विदर्भात टोळधाडीची दहशत कायम;...नागपूर ः अमरावती जिल्ह्यातील पुसला गावातून...
राजस्थानातील चुरूत ५० अंशांवर तापमान;...पुणे  : सूर्य अक्षरश: आग ओकत असल्याने...
मॉन्सून ४८ तासांमध्ये दक्षिण अरबी...पुणे  : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
एसटीव्दारे शेतीमाल वाहतूक सुरु...पुणे  ः ‘कोरोना’मुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन...
तंत्रज्ञान आत्मसात करीत प्रयोगशील शेतीत...अकोला जिल्ह्यातील आस्टुल येथील संतोष घुगे यांनी...
मॉन्सूनची अंदमानात चाल;...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) बुधवारी...
कापूस उत्पादनात २४ लाख गाठींनी घट शक्यजळगाव ः देशात कापसाच्या उत्पादनात सुमारे २४ लाख...
टोळधाडीकडून भाजीपाल्याचे सर्वाधिक...नागपूर : राजस्थान, मध्यप्रदेशनंतर टोळधाडीचा...
उन्हाच्या झळांनी काहीली वाढली पुणे : सुर्य चांगलाच तळपत असल्याने...
केळी ‘रायपनिंग चेंबर’ व्यवसाय झाला पूरक...सातारा जिल्ह्यातील अनवडी (ता. वाई) येथील प्रवीण...
अंदमानात उद्या मॉन्सूनची प्रगती शक्य पुणे: बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘अम्फान’...