बोगस बियाणे सुनावणीसाठी कृषी विभागाकडून वकीलच नाही

अमरावती  ः बोगस `बीटी` बियाणे प्रकरणात दाखल फौजदारी गुन्हा रद्द करावा, यासाठी कंपन्या उच्च न्यायालयात पोचल्या. परंतु कृषी विभागाने याप्रकरणात आपली बाजू मांडण्यासाठी वकिलाचीच नेमणूक केली नाही. यावरून बियाणे कंपन्यांसोबत कृषी विभागाचे लागेबंध असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.  पूर्णानगर (ता. भातकुली) येथील शेतकऱ्यांच्या कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. २०१७-१८ या वर्षातील हंगामात घडलेल्या या प्रकाराबाबत संबंधित बियाणे कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. कृषी विभाग त्यासाठी पुढाकार घेत नव्हता. परिणामी आमदार यशोमती ठाकूर यांनी विभागीय आयुक्‍तांची भेट घेत त्यांना आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आसेगाव पोलिस ठाण्यात कावेरी व अजित सिडस या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.  दरम्यान, हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी बियाणे कंपन्यांद्वारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व भातकुली तालुका कृषी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. परंतु, या प्रकरणात कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी कृषी विभागाने पॅनलवरील एकाही विधीज्ञाची नेमणूक केली नाही. कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी मुद्दाम हा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी केला आहे.