कृषी निर्यात धोरणाला मंजुरी

नवी दिल्ली ःबहुप्रतीक्षित कृषी निर्यात धोरणाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सेंद्रिय आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील सर्व बंधने हटविणे आणि राज्यांमध्ये निर्यातीसाठीचे क्‍लस्टर विकसित करणे हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कृषी उत्पादन निर्यात धोरणासह अन्य निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रात्री उशिरा पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून हे धोरण तयार करण्यात आल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. वेगवेगळ्या राज्यांमधील प्रमुख उत्पादन असलेल्या आंबा, डाळिंब, द्राक्षे, हळद, मिरे, कॉफी यांसारख्या पदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही क्‍लस्टर असतील. या क्‍लस्टर उभारणी योजनेसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सेंद्रिय आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांचा टिकाऊपणा, सुरक्षेच्या निकषांची पूर्तता यामुळे निर्यातीवरील बंधने हटविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.  दरम्यान, पंजाब आणि जम्मू- काश्‍मीरमधील कृषी क्षेत्रासाठी निर्णायक ठरणाऱ्या शहापूर कंडी धरण प्रकल्पास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले. रावी नदीचे पाणी पाकिस्तानात वाहून जात असल्याने दोन्ही राज्यांमधील शेतजमिनींना त्याचा फायदा होत नाही. त्यामुळे हे पाणी अडविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने ४८५.३८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. याखेरीज एकाच क्षेत्रातील दोन सरकारी कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाच्या धोरणांतर्गत पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रुरल इलेक्‍ट्रिफिकेशन कंपनी या एकत्रीकरणाला सरकारने मंजुरी दिली.  निर्यात वाढविणार केंद्राने कृषी निर्यात धोरणाला मंजूरी देताना निर्यात वाढविण्यावर भर दिला आहे. वर्ष २०२२ पर्यंत देशातील कृषी निर्यात दुप्पट करुन सहा हजार कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.  आंबा, डाळिंब, द्राक्षे, हळद, मिरे, कॉफी आणि भात यासारख्या शेतमालाची निर्यात वाढवून जागतिक व्यापारात भाराचा हिस्सा अधीक करणार आहे. या धोरणामुळे कृषी निर्यातीला बळ मिळून भारताला जागतिक बाजारात आपली ओळख निर्माण करता येणार आहे.