कडधान्य स्वयंपूर्णतेला सरकारी धोरणांचे ग्रहण

नवी दिल्ली: वर्षानुवर्षे कडधान्य आयातीवर अवलंबून राहिल्यानंतर शेवटी मागील वर्षी २५४ लाख टन उत्पादन घेऊन भारत स्वयंपूर्ण झाला. मात्र केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांविरोधातील आणि ग्राहक धार्जिण्या धोरणांमुळे कडधान्य उत्पादनातील स्वयंपूर्णता धोक्यात आली आहे. सरकार हमीभाव मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्याने शेतकरी इतर पिकांकडे वळाले आहेत. देशात २०१७-१८ मध्ये देशात विक्रमी २५४  लाख टन कडधान्य उत्पादन झाल्यानंतर यंदा मात्र उत्पादनात ९ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. कडधान्य उत्पादन घेणे अवघड काम आहे. कडधान्याचे उत्पादन हे मुख्यतः अवर्षणग्रस्त भागात होते आणि उत्पादन प्रतिहेक्टरी केवळ ८ ते ९ क्विंटल होते.  त्याऐवजी गहू किंवा तांदळाचे उत्पादन ३० ते ४० क्विंटलपर्यंत मिळते. तसेच कडधान्य कीड-रोगांसाठी अतिशय संवेदनशील आहे.   या सर्व अडचणी असतानाही भारताने २०१०-११ आणि २०१७-१८ मध्ये कडधान्य उत्पादनात अतिशय चांगली कामगिरी केली आणि देशाला कडधान्यामध्ये स्वयंपूर्णता मिळाली. भारतीयांना कडधान्यांमधून पौष्टिक अशी प्रथिने मिळतात. त्यामुळे कडधान्य स्वयंपूर्णता एक मैलाचा दगड मानला जाते. सरकारी धोरणे अपयशी केंद्र सरकारने मागील वर्षी कडधान्य आयात कमी करण्यासाठी वाटाणा, तूर, मूग आणि उडीद आयातीवर निर्बंध घातले, हरभऱ्यावरील आयात शुल्क वाढविले, २० लाख टन कडधान्यांचा बफर स्टॉक केला आणि महत्त्वाच्या कडधान्यांच्या हमीभावात मोठी वाढ केली. तसेच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीची स्थापना करून हमीभावाने खरेदीचे आश्‍वासनही दिले होते. मात्र या सर्व योजना राबविण्यात अपयश आले. सरकारी आकडेवारीनुसार मागील वर्षी देशात २५ लाख टन कडधान्य आयात झाले आणि त्याचा परिणाम दरावर झाला. तूर वगळता सर्वच कडधान्यांचे दर हमीभावाच्या खाली होते, त्यामुळे शेतकरी इतर पिकांकडे वळले.   दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न देशात पाऊस कमी असल्याने मागील महिन्यात तुरीच्या दरात हळूहळू वाढ झाली आहे. त्यातच दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने तूर आयातीचा कोटा दुप्पट करून ४ लाख टनांपर्यंत नेला आहे. तसेच मोझांबिककडून द्विपक्षीय करारानुसार होणाऱ्या आयातीला दीड लाख टनांवरून एक लाख ७५ हजार टनांपर्यंत मंजुरी दिली आहे. तसेच राज्यांच्या एजन्सिजना दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकमधील दोन लाख टन कडधान्य वितरण करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारने मागील वर्षीच्या चुका सुधारून चालू खरिपात कडधान्य उत्पादनवाढीसाठी तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे.      उलटा परिणाम होण्याची शक्यता आयातीला परवानगी, हमीभावाने कमी खरेदी आणि बफर स्टॉकमधील कडधान्य वितरणासाठी देणे, सरकारची ही पावले दर नियंत्रणासाठीच असून, ग्राहक धार्जिणे आहे आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे चालू हंगामात याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने सध्या तरी कडधान्यांचे दर वाढू देण्याची आवश्‍यकता आहे. तसचे सरकारने हमीभाव खरेदीत अन्नधान्य महामंडळाला (एफसीआय) उतरविणे आवश्‍यक आहे आणि गरिबांना अंत्योदय अन्न योजनेतून वाटप करावे. उत्पादन घटीची शक्यता सरकारने मागील दोन वर्षांत कडधान्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र आता सरकारने शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळावे यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, तर देशात कडधान्य उत्पादनात घट होऊन पुन्हा आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल. सरकारची सर्व धोरणे तत्कालीक नसावीत, तर या धोरणांचा परिणाम दीर्घकालीन आणि शाश्‍वत व्हावा.   डाळींच्या दरवाढीमुळे विक्रमी उत्पादन देशाने कडधान्य उत्पादन विक्रमी घेतले, मात्र यामध्ये सरकारी यंत्रणांचे खूप मोठे प्रयत्न आहेत. पूर्व भारतात कडधान्य उत्पादनवाढीसाठी बियाणेवाटप आणि हमीभावात मोठी वाढ ही महत्त्वाची कारणे ठरली. मागील दोन वर्षे देशात डाळींचे भाव गगनाला भिडले होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कडधान्य आणि नगदी पिके सोडून कडधान्य पेरणीला प्राधान्य दिले होते. यंदा कडधान्य उत्पादनात झालेली घट ही किमती घसरल्यामुळे आहे. हंगामात बाजारात हस्तक्षेप करूनही सरकारी धोरणांचा दरावर परिणाम झाला नाही.