agriculture news in marathi, Govt raises subsidy for non-urea fertilisers, to cost Rs 22,875 cr in FY20 | Page 2 ||| Agrowon

स्फुरद, पालाशयुक्त खतांसाठी अनुदान दर जाहीर

वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

नवी दिल्ली : स्फुरद व पालाशयुक्त रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्यांवर आधारीत यंदाकरिताच्या अनुदान दराच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने मंजुरी दिली आहे. यात गंधकावरील अनुदान वाढविण्याचा निर्णय झाला. २७७ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३५६ रुपये अशी वाढ झाली आहे. यंदाच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या खतांच्या अनुदानासाठी केंद्र सरकारने २२८७५.५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.

नवी दिल्ली : स्फुरद व पालाशयुक्त रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्यांवर आधारीत यंदाकरिताच्या अनुदान दराच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने मंजुरी दिली आहे. यात गंधकावरील अनुदान वाढविण्याचा निर्णय झाला. २७७ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३५६ रुपये अशी वाढ झाली आहे. यंदाच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या खतांच्या अनुदानासाठी केंद्र सरकारने २२८७५.५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.

रासायनिक खतांचा संतुलित वापर व्हावा यासाठी २०१० पासून केंद्र सरकारने रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्यावर आधारीत अनुदान देण्याची योजना (न्यूट्रीयंट बेस्ड सबसिडी) सुरू केली. या योजनेत युरियायुक्त खतांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यानुसार या खतांचे दर दरवर्षी निश्‍चित केले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने यंदाच्या वर्षासाठी स्फुरद व पालाश खतांचे अनुदान दर पोषणमूल्य प्रमाणानुसार निश्‍चित करण्यास केंद्रीय खत विभागास मंजुरी दिली आहे. 

पुढील अधिसूचना येईपर्यंत स्फुरद व पालाशयुक्त खतांसाठी मागील वर्षाचेच (२०१८-१९) अनुदान दर कायम राहतील असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. डाय अमोनियम फॉस्फेट, म्युरेट ऑफ पोटॅश आदी खते अनियंत्रित अर्थात डीकंट्रोल प्रकारात येतात. त्यांचे दर संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांकडून ठरवले जातात. मात्र केंद्राकडून त्यासाठी दरवर्षी ठरावीक अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांना नत्र, स्फुरद व पालाश, गंधक आदी महत्त्वाच्या अन्नघटकांची उपलब्धता वेळेवर व्हावी तसेच त्यांच्या किमतीही त्यांना परवडण्याजोग्या असाव्यात यासाठी केंद्र सरकार अशा योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असते.


इतर अॅग्रोमनी
कापूस उत्पादनात २४ लाख गाठींनी घट शक्यजळगाव ः देशात कापसाच्या उत्पादनात सुमारे २४ लाख...
इंडोनेशियात साखर दरावरुन वातावरण तापले कोल्हापूर: लॉकडाऊनमुळे इंडोनेशियात साखर जात...
आत्मनिर्भर भारत योजनेला मंजुरी :...नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत योजनेत...
कीडनाशकांवर बंदीबाबत उद्योगातून तीव्र...पुणे : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या २७ रासायनिक...
काढणी-मळणी यंत्रांना मागणी वाढण्याची...पुणे: कोविड १९ साथीनंतर तयार झालेल्या आपत्कालिन...
देशातून ३६ लाख टन साखर निर्यात पुणे: देशातील साखर कारखान्यांनी निर्यातीसाठी...
धोरणं बदलल्यास खाद्यतेलात भारत...एके काळी दोन वेळच्या अन्नासाठी इतर देशांकडे हात...
कृषी सलग्न व्यवसायासाठी ‘मुद्रा’मुद्रा योजनेत तीन प्रकार आहेत.  शिशू...
‘कोरोना’विषयक सेवेतून आम्हाला मुक्त करा...पुणे : ‘राज्यातील ९ हजार कृषी सहायकांना विविध...
एप्रिलमध्ये यंदा खत विक्रीत देशात ७१...नवी दिल्लीः कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशात...
तारण अन् गहाणखतज्या चल बाबी आहेत, त्यांचे जे तारण बँक घेते,...
जळगावचा सुवर्णबाजारात ४२ दिवसानंतर...जळगाव ः राज्यभरात प्रसिद्ध असलेला जळगावचा...
पुढील हंगामावरही शिल्लक साखरेचे ओझे? कोल्हापूर: देशात यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत...
इंडोनेशिया, इराणकडून साखरेला मागणी कोल्हापूर: गेल्या दोन महिन्यांपासून साखर...
गावबंदी सर्व्हेक्षण : भाज्या, फळांचे ६०...कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे राज्यात लावलेली...
डाळ उद्योग अडचणीत; ३० कोटींचा फटकाजळगाव : कोरोनाच्या संकटात खानदेशातील डाळ...
देशभरातील शेतकऱ्यांकडे ७० टक्के हळद...सांगली : देशातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश...
पारंपरिक शेतीला रेशीम शेतीसह...यवतमाळ जिल्ह्यातील टाकळी (ता. उमरखेड) येथील अनिल...
खातेदाराची ओळखआता पूर्वीप्रमाणे जुन्या खातेदाराची ओळख घेऊन खाते...
फळपिकांच्या निर्यातीसाठी एक्‍सपोर्ट...नागपूरः देशात द्राक्ष वगळता इतर फळांच्या...