ग्रामपंचायत कायद्यात ‘दुरुस्ती’ करतानाच ‘चूक’

पुणे : पंचायतराज सक्षमीकरणासाठी राज्यघटनेत ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा केली. परंतु, या वेळी घोडचूक झाल्याने खऱ्या ग्रामसभेची संकल्पना दुर्लक्षित राहिली आहे. कायद्यातील ही चूक पुन्हा दुरुस्त करून ‘ग्रामपंचायती’ऐवजी ‘ग्रामसभे’ला सर्वाधिकार द्यावेत, अशी एकमुखी मागणी ‘पंचायतराज सक्षमीकरण राज्यव्यापी परिषदे’ने केली.

अफार्मच्या पुढाकारातून पुण्यात झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेत ग्रामसभेच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. अफार्मचे अध्यक्ष प्रमोद देशमुख, कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी, समाज विकास तज्ज्ञ मिलिंद बोकील व शिरीष कुलकर्णी, प्रमोद झिंजाडे, वसुधा सरदार, भीम रासकर, श्रीमती कुशावर्ता बेळे, मोहन हिराबाई हिरालाल, दत्ता पाटील, डॉ. किशोर मोघे, शांताराम साकोरे या वेळी व्यासपीठावर होते.

पंचायतराज सुधारणेच्या नावाखाली सध्याच्या ग्रामपंचायत व्यवस्थेला चुकीने पुढे चालविण्यास ‘पंचायतराज परिषदे’ने कडाडून विरोध केला. कायद्यात पुन्हा बदल करून ‘ग्रामपंचायती’ऐवजी ‘ग्रामसभे’ला सर्वोच्च स्थानी आणण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. “पंचायतराज सक्षमीकरणासाठी घटनादुरुस्ती झाली. मात्र, त्याचा हेतू नीट समजावून न घेताच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम बदलण्यात आला. आता ही चूक सुधारण्यासाठी कायदा बदलून ‘ग्रामसभा’ भक्कम करावी लागेल. 

तसे केले तर वस्ती व मोहल्यात ग्रामसभा अस्तित्वात येतील. त्यांनाच सर्व अंदाजपत्रके मंजूर करण्याचे अधिकार असतील,” असे या परिषदेत ठासून सांगण्यात आले. राज्यघटनेचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन शहरी वसाहतींमध्येदेखील समूह शासनाचे एकक (युनिट) निश्चित करावे. त्यासाठी एक हजार लोकसंख्येचा आकार गृहीत धरावा. या समूहात असलेल्या वस्ती सभा, मोहल्ला सभा यांना मान्यता द्यावी व ग्रामसभेसारखेच त्यांचे विधी संस्थापन करावे. त्यासाठी महापालिका आणि ग्रामपंचायत कायदे बदलावेत, असेही परिषदेने नमूद केले. 

ग्रामविकासासाठी घटनेला ग्रामसभा ही सर्वोच्च अभिप्रेत आहे. अनेक ग्रामसभा एकत्र येणे अत्यावश्यक ठरते तेथे या ग्रामसभा आपले प्रतिनिधी देतील. या प्रतिनिधींची मिळून पंचायत अस्तित्वात येईल. ज्या विषयात एका ग्रामसभेला निर्णय घेता येणार नाहीत, अशांसाठी पंचायत असेल. ग्रामनिधी हा ग्रामसभेच्या अखत्यारीत आला पाहिजे, ग्राम विकास समितीदेखील ग्रामसभेच्या अखत्यारीत काम करेल, ग्रामसभा हीच पर्यवेक्षण व नियंत्रणाचे मुख्य काम करेल, असा ठराव परिषदेत करण्यात आला. 

ज्यातील गावांना त्यांच्या सभोवतालच्या नैसर्गिक साधन संपदेवरच्या व्यवस्थापनावरचा हक्क अजूनही देण्यात आलेला नाही. याबद्दल परिषदेने नाराजी व्यक्त केली. “या साधनसंपदेतून निर्माण होणाऱ्या उत्पन्नावर गावांची मालकी असावी. गायराने, वने, जलाशये, तळी, ओढे, लघू खनिजे यांचीही मालकी गावाकडे द्या,” अशी मागणी या परिषदेत केली गेली.

खरी ग्रामसभा कोणाला म्हणावे राज्यात सध्या चार लोकांचा गट ग्रामपंचायतीत जमला आणि थातूरमातूर चर्चा झाली की ग्रामसभा झाली, असे दाखविले जाते. मात्र, या परिषदेने ग्रामसभेची व्याख्या स्पष्ट केली. “लोकांच्या वसाहतीचे नैसर्गिक एकक उदा. वस्ती, गाव, पाडा, टोला, तांडा, पोड, वाडी हे आहे. त्यांची ग्रामसभा हीच मूलभूत व खरी ग्रामसभा समजावी. मग या सभेचा आकार कितीही असला तरी मूलभूत तत्त्वात फरक पडत नाही. सध्याची ‘ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा’ हे तत्त्व स्वशासनाच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत आहे. त्याऐवजी ‘गावाची ग्रामसभा’ ही संकल्पना योग्य ठरते.” असे परिषदेने स्पष्ट केले.