सरकारी आकड्यांपेक्षा हरभरा उत्पादनात घट 

यंदाच्या हंगामात सुरुवातीपासूनच पिकांना बदलत्या हवामानाचा फटका बसत आहे. फेब्रुवारीपासून वाढत्या उन्हामुळे तापमानात वाढ झाली आहे. या वाढत्या तापमानाचा हरभऱ्याच्या वाढीवर आणि दाण्याचा विकास होण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या हरभरा उत्पादक राज्यांत सरासरी उत्पादन आणि हरभरा दाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सिंचनाची सुविधा असलेल्या भागांत पिकाची स्थिती सर्वधारण आहे. मात्र जेथे पीक पूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. तेथे जमिनीत ओलावा कमी झाला असून, पिकाला ताण पडत आहे. यामुळे झाडाला कमी घाटे लागतील, तसेच हरभऱ्याच्या घाट्यांमध्ये कमी दाणे येतील आणि दाण्याचा आकार छोटा राहण्याची भीती आहे. 

केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांवरून असे लक्षात येते, की यंदा विक्रमी ११२ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याचा पेरा झाला आहे. हा पेरा मागील वर्षाच्या १०७.३० लाख हेक्टर आणि मागील पाच वर्षांतील सरासरी ९२.७७ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. तसेच केंद्र सरकारने २४ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या दुसऱ्या सुधारित अंदाजात देशात यंदा हरभरा उत्पादन ११६.२० लाख टन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यंदाचा उत्पादनाचा अंदाज हा २०१९-२० मध्ये उत्पादित झालेल्या ११०.८० लाख टनांपेक्षा अधिक असून विक्रमी आहे. सरकारचे हरभरा उत्पादनाचे उद्दिष्ट यंदा ११० लाख टन होते. त्यापेक्षा अंदाजित उत्पादन अधिक आहे. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार यापूर्वी २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात ११३.८० लाख टन हरभरा उत्पादन झाले होते. तर त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये हरभरा उत्पादनात घट होऊन ९९.४० लाख टन झाले होते.  वास्तविक पाहता यंदा देशात हरभरा लागवड खरंच किती क्षेत्रावर झाली याबाबत अजूनही शंका उपस्थित होत आहे. मात्र एवढे निश्‍चित आहे की सरकारने जाहीर केलेल्या हरभरा उत्पादनापेक्षा उत्पादन कमीच राहील. आयग्रेन इंडियाने हरभरा व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटकांचे एक सर्वेक्षण केले. त्यानुसार देशात यंदा जास्तीत जास्त ८५ ते ९० लाख टन हरभरा उत्पादन होईल. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सर्वेक्षणात दिल्याप्रमाणे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. तर मध्य प्रदेशात यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लागवड कमी झाली असून, वातावरणही पिकाला अनुकूल नाही. देशात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र हे तीन महत्त्वाची हरभरा उत्पादक राज्ये आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये यंदा लागवड वाढली आहे. मात्र बदलत्या वातावरणाचा मोठा फटका उत्पादकतेला बसत आहे. कर्नाटक राज्यातही हरभरा लागवडीत यंदा घट झाली आहे.  बदलते वातावरण आणि फेब्रुवारीत झालेल्या पावसामुळे पिकाला फटका बसला. त्याचा परिणाम आता देशांतर्गत बाजारावर पडत आहे. बाजारांत हरभरा दर वाढले आहेत. तसेच वायद्यांमध्येही हरभरा दरात तेजी आली आहे. इंदूर येथील बेंचमार्क मार्केटमध्ये हरभऱ्याने यापूर्वीच ५००० रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. वायद्यांमध्ये मे च्या डिलिव्हरीसाठी ५१०० रुपयांनी व्यवहार होत आहेत. यंदा सरकारने हरभऱ्याचा हमीभाव ५१०० रुपये जाहीर केला आहे. त्यातच हरभऱ्याने सध्या ५००० रुपयांचा टप्पा गाठल्याने दरात तेजी येईल याचे संकेत मिळाले आहेत.  चालू हंगामात बाजारात आवकेचा जोर कमी झाल्यानंतर हरभरा दरात आणखी तेजी येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास हरभरा दरही तूर आणि सोयाबीनसारखा दराचा नवा विक्रमी प्रस्थापित करेल. असे झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. ऑक्टोबर २०२० मध्ये हरभऱ्याचा दर एकदा ५६०० रुपयांवर पोहोचला होता. देशी हरभरा आवकेवर ६० टक्के आयात शुल्क लावले आहेत. त्यामुळे विदेशातून यंदा कमी आयात होण्याची शक्यता आहे. देशात वर्षाला ९० लख टन हरभऱ्याचा वापर होतो. त्यामुळे उत्पादन घटीचा अंदाज बरोबर आल्यास आगामी काळात हरभरा मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण जटिल होण्याची शक्यता आहे. 

दरात मोठ्या घसरणीची शक्यता कमीच  सध्या बाजारांमध्ये नव्या हरभऱ्याची आवक सुरू झाली आहे. परंतु बाजारात आवक वाढल्यानंतरही दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण हरभरा साठ्याचा आधार नसल्याने आवकेवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या व्यापारी संस्था आणि मोठ मोठ्या कंपन्यांची नजर केवळ बाजारात हरभरा खरेदीवर आहे. सध्याचा ट्रेंड बघता बाजारात दर वाढलेले आहेत. बाजारभाव हमीभावापेक्षा जास्त राहिल्यास सरकारला हरभऱ्याची हमीभावाने खरेदी करण्याची गरजच पडणार नाही. तुरीच्या बाबतीत सध्या ही स्थिती आहे. बाजारात दर वाढल्याने नाफेडला थोडाच माल खरेदी करता आला.  हरभरा घडामोडी