तीन वर्षांपूर्वीचा हरभरा बियाणे घोळाचा विषय संपता संपेना

अकोला ः २०१६-१७ च्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या हरभरा बियाणेवाटपात झालेल्या घोळाचा सोक्षमोक्ष लागता लागेना अशी स्थिती समोर अाली अाहे. कृषी खात्याने या अाठवड्यात १३६ कृषी विक्रेत्यांचे परवाने एक महिन्यासाठी निलंबित केले. यातील मोठे मासे मात्र अद्यापही गळापासून दूरच अाहेत.  नेमका काय घोळ झाला, कोण दोषी अाहेत, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई कोण आणि केव्हा करेल, असे विविध प्रश्न पुन्हा उपरोक्त कारवाईने जिल्ह्यात चर्चेत अाले. शिवाय ही थातूरमातूर कारवाई करून घोळाचे प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, अशा शंकासुद्धा घेतल्या जाऊ लागल्या अाहेत.  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (कडधान्य) २०१६-१७ अंतर्गत अनुदानित प्रमाणित हरभरा बियाणे वितरित करण्यात अाले होते. यामध्ये लाखोंचा घोळ झाल्याची शंका उपस्थित करीत तेव्हा तक्रारीसुद्धा झाल्या होत्या. त्याची अनेक दिवस कृषी विभागाने चौकशी केली. एक भलामोठा अहवाल बनविला. वरिष्ठांकडेही पाठवला; परंतु त्यावर पुढे कारवाई मात्र झाली नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बियाणे वितरणात शासनाची ९९ लाख ४९ लाख रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात झाला, असा ठपका चाैकशी समितीने अहवालात ठेवलेला अाहे. शासन अंगीभूत असलेल्या कृभकाे (कृषक भारती काे-अाॅप.), राबिनी (राष्ट्रीय बीज निगम) अाणि महाबीज या बियाणे पुरवठादार संस्थांनी निष्काळाजीपणा केला, अशा शब्दांत या संस्थांवर चाैकशी अहवालात ताशेरे अाेढण्यात अाले होते.  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांची याच महिन्यात बीडला बदली झाली. त्यांनी अकोल्यातून जाताजाता कृषी विक्रेत्यांच्या परवाना निलंबन फाइलवर स्वाक्षरी केली व येथून निघून गेले, असे बोलले जाते. मुळात अाता जी कारवाई झाली त्याने या हरभरा घोळातील रकमेबाबत काय साध्य होईल, अशी विचारणा होऊ लागली अाहे. सध्या कुठलाही हंगाम सुरू नसल्याने कृषी विक्रेत्यांना ११ फेब्रुवारी ते १२ मार्च या काळातील निलंबनामुळे किती नुकसान झेलावे लागेल हे कृषी खात्यालाच विचारले पाहिजे, असे जाणकार सूत्रांचे म्हणणे होते.   जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने तेव्हा बियाणे पुरवठादार असलेल्या महाबीज, कृभकाे, राबिनी या संस्थांना बियाणे पुरवठा करण्याचा अादेश दिला. मात्र बियाण्यांपासून सामान्य शेतकरीच वंचित राहिल्याचा प्रकार समोर अाला. काहींनी बियाणे थेट खुल्या बाजारात विक्री करून उखळ पांढरे करून घेतले. खोटी देयके सादर करणाऱ्यांविरुद्ध काहीही झालेले नाही. या प्रकरणात दोषी असलेल्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची गरज असताना केवळ कृषी विक्रेत्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करीत हे प्रकरण थंड बस्त्यात नेण्याचा प्रयत्न तर झाला नाही ना, अशा शंकाना सुरवात झाली  अाहे.