नाशिकमध्ये द्राक्ष परिषद घेणार : राजू शेट्टी

नाशिक : द्राक्ष पिकात शेतकरी कष्टातून उत्पादन घेत आहेत; मात्र विक्री करताना शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होते. हे थांबविण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूरमध्ये ऊस परिषदा घेऊन उसासंबंधी निर्णय घ्यायला भाग पाडले. त्याचप्रमाणे द्राक्ष उत्पादकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी नाशिकमध्ये येणाऱ्या हंगामापासून भव्य द्राक्ष परिषद घेऊन द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या मांडून धोरण ठरविण्यास भाग पाडू, अशी घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यांनी केली.       करंजगाव (ता. निफाड) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता.२५) रोजी ऊस व द्राक्ष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, ज्येष्ठ नेते गोविंद पगार, सोमनाथ बोराडे, सुधाकर मोगल, निवृत्ती गारे, साहेबराव मोरे, वसंत जाधव, भीमा कोतकर, प्रभाकर रायते, किसान क्रांतीचे नेते धोंडिराम रायते, आयोजक राम राजोळे आदी उपस्थित होते.         शेट्टी म्हणाले, ‘‘स्वाभिमानीने लाखों शेतकऱ्यांच्या उपस्थित ऊस परिषदा घेऊन शेतकऱ्यांना उत्पादन ते विक्रीपर्यंत शहाणे केले. त्यामुळे साखर कारखानदार, शासनाने धोरणे राबविल्याने उत्पादकांची फसवणूक होणे बंद झाले. आता द्राक्ष पिकासाठी धोरणे राबवायला सरकार व व्यापारी यांना भाग पाडू. मागण्या न ऐकल्यास वेळप्रसंगी आमची तुडवायची तयारी आहे. द्राक्ष खरेदीत पारदर्शकता नसल्याने परप्रांतीय व्यापारी व काही निर्यातदार गंडवतात. आमचा शिवार खरेदीला विरोध नाही;मात्र नियमावली असली पाहिजे. खरेदी करणारे खरोखर व्यापारी आहे का? या बाबत द्राक्ष उत्पादक पट्ट्यात माहिती संकलित करणार आहे. परिषदेच्या निमित्ताने नव्याने एकदा संघर्षाची नांदी ठरावी यासाठी आलो आहे.’’         माझ्या शेतकरी चळवळीची प्रेरणा नाशिक जिल्हा आहे. पाठपुरावा केल्याने ‘रासाका’ सुरू झाला. आता बाकीचे बंद असलेले ‘निसाका’ व ‘नासाका’ हे बंद साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करू. शेती करताना कृषी अर्थशास्त्र समजून संघटित व्हा, बाहेरील लोकांकडून होणारी फसवणूक थांबवा. बाहेरील लुटारूंना साथ देणे थांबवा. उत्पादन वाढून प्रश्न सुटणार नाही. पिकवलेले विकायला शिका. पहिली नजर शिवारात, दुसरी बाजारात अन् तिसरी नजर राजकीय धोरणावर असली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. १० हजार कोटी बुडवून मल्ल्या पळाला त्यावर कोणी बोलत नाही;मात्र १० हजार वीजबिल थकल्यावर शेतकऱ्यांना वीज खंडित करून वेठीस का धरता? असा सवालही त्यांनी सरकारला केला. 

धोरण दिल्लीत ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान  सर्व शेतीमाल अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळला होता तर, केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रणाच्या नावाखाली पहिल्यांदा जागतिक बाजारातून १२ लाख टन सोयाबीनची पेंड आयात केली. हा निर्णय पोल्ट्री संघटनेसाठी घेतला. ऑल इंडिया पोल्ट्री संघटनेने त्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला. सरकारने पेंड आयात करण्याची परवानगी दिली. एव्हढेच करून सरकार थांबले नाही. तर सोयाबीनवर साठ्याची मर्यादा घातली. जर एकदा तुम्ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून शेतीमाल काढला आहे, तर साठ्याची मर्यादा घालण्याचा अधिकार कुठला? व्यापाऱ्यांना स्टॅाक लिमिट घातल्याने खरेदी घटली. त्यामुळे दर अकरा हजार रुपये टनांवरून चार हजार रुपये झाला. धोरण ठरले दिल्लीत आणि मातीत गेला शेतकरी, अशी टीका शेट्टी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर केली.