द्राक्ष उत्पादकांना पीकविमा परताव्याची प्रतीक्षाच

नाशिक : गत द्राक्ष  हंगामात ऑक्टोबर २०२० ते मार्च २०२१ करिता लागू असलेली द्राक्ष पीकविमा योजनेच्या अनुषंगाने नाशिक विभागातील ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे सरंक्षण घेतले होते. अवेळी झालेल्या पावसाचे नुकसानभरपाई म्हणून हेक्टरी ३० ते ५० हजार देय आहे. मात्र त्यापोटी भरपाई मंजूर होऊनही अद्याप शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकार व पीकविमा कंपन्या एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचा प्रकार होत आहे.

द्राक्ष पीकविमा पॉलिसीच्या नियमावलीप्रमाणे मंजूर झालेली नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ३० एप्रिलपर्यंत जमा होणे अपेक्षित असल्याचे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे म्हणणे आहे. परंतु अजूनही ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. विमा कंपन्यांकडे शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केल्यानंतर सरकारने विमा कंपन्यांना प्रीमियम सबसिडीची रक्कम अद्याप वर्ग न केल्यामुळे नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही, असे कंपन्या द्राक्ष उत्पादकांना सांगत आहेत. 

पीकविमा नुकसानभरपाईची रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना वेळेत मिळत नसल्याने नसल्याने विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची ऐन हंगामात आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याबाबत द्राक्ष बागायतदार संघाने पाठपुरावा केला. मात्र यावर सकारात्मक कार्यवाही न झाल्याने फक्त प्रतीक्षा करण्याची वेळ आली आहे.

याबाबत कृषिमंत्री दादा भुसे यांची संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जूनअखेर भेट घेऊन हा प्रकार कानावर टाकला होता. यावर पुन्हा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी द्राक्ष बागायतदार संघाने केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. यासंबंधी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, कृषिमंत्री भुसे व राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना संघाने विमा कंपन्यांच्या उत्तरासह पाठपुरावा केला. मात्र यावर काहीच कार्यवाही होत नसल्याचे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पाठपुराव्याच्या  पार्श्‍वभूमीवर चौकशी केली असता, विमा कंपनीला पैसे दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र याप्रश्‍नी कुठलेही स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याने संभ्रम वाढला आहे. यावर द्राक्ष बागायतदार संघाच्या नाशिक विभागाचे सचिव अरुण मोरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून कंपनीला पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळत नसल्याबाबत सवाल उपस्थित केला. यावर एचडीएफसी इर्गो कंपनीने त्यास प्रतिसाद देत सरकारकडून अद्याप विमा हप्ता हिस्सा मिळाला नसल्याचे त्यांनी उत्तरात कळविले असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.