सरसकट कर्जमाफी देण्याची द्राक्ष उत्पादकांची मागणी

नाशिक  : पीकविम्यातील जाचक अटी, तसेच गेल्या काही वर्षांतील शासनाकडून मिळालेल्या नुकसान भरपाईचा अनुभव पाहता शासनाने केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतच नाही. त्यामुळे शासनाच्या मदतीवर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नसून, आता नुकसानभरपाई अथवा पीकविम्याची भरपाई न देता शासनाने सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाच्या बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. 

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात पडत असलेल्या पावसाने द्राक्षासह सर्वच पिकांचे मोठे नुकसान होत असून, या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, द्राक्ष बागायतदार संघाचे पदाधिकारी आणि शेतकऱ्यांची बैठक रविवारी (ता. ३) निफाड तालुक्यातील ओझर येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत पालकमंत्री महाजन यांच्यासमोर मांडली. या वेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी सूरज पांढरे, खासदार डॉ. भारती पवार, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, दिलीप बनकर, दिलीप बोरसे, माजी आमदार अनिल कदम, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे कोशाध्यक्ष कैलास भोसले, नाशिक विभागीय अध्यक्ष रवींद्र बोराडे, माजी अध्यक्ष अशोक गायकवाड, विभागीय मानद सचिव अरुण मोरे, भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे उपस्थित होते.

द्राक्ष बागायतदार संघाचे विभागीय अध्यक्ष रवींद्र बोराडे म्हणाले, की जिल्ह्यातील हजारो हेक्टरवरील द्राक्षबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. यात सटाणा, कळवण भागातील पूर्वहंगामी द्राक्षबागा पूर्णपणे तयार झालेल्या होत्या. ते संपूर्ण पीक हातून गेले आहे. आजच्या परिस्थितीत प्रत्येक द्राक्ष उत्पादकावर हेक्टरी १२ ते १५ लाख रुपयांचे कर्ज आहे, याशिवाय द्राक्ष शेती व द्राक्ष निर्यात व्यवसायात जिल्ह्यात पाच लाख कामगार काम करतात. या सर्वांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

या परिस्थितीत शेतकरी कर्जफेड करू शकत नाहीत. महसूल विभागाने पंचनामे सुरू केले असले तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. विम्याचे धोरण निश्चित नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी हाच एकमेव पर्याय आहे. याप्रसंगी आमदार देवयानी फरांदे, अशोक गायकवाड, अरुण मोरे, कैलास भोसले आदींनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.

या वेळी श्री. महाजन म्हणाले, की राज्य शासनाने जाहीर केलेले दहा हजार कोटींचे पॅकेज हे टोकन असून, येत्या आठ दिवसांत पंचनामे झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्यात येईल. शेतकऱ्यांबाबत शासन गंभीर असून, पीकविम्याची मुदत वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमालाचे काढलेले फोटोदेखील पंचनाम्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आगामी काळातदेखील पर्जन्यवृष्टी होण्याची शक्यता असल्याने सर्वच पंचनामे झाल्यानंतर शासन शेतकऱ्यांना भरीव मदत देणार आहे. शासनाच्या उपसमिती बैठकीत शेतकरी धोरण ठरवण्यासाठी यापुढे राज्यातील कृषितज्ज्ञ, तसेच द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्रतिनिधींचा समितीत समावेश करणार असल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले.