द्राक्ष व्यापारी नोंदणीला यंदाही मुहूर्त नाहीच 

सांगली ः हंगामात द्राक्षाची खरेदी करण्यासाठी देशभरातील व्यापारी सांगली जिल्ह्यात दाखल होतात. द्राक्षाची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूकही झालेली आहे. फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बॅंकेचे पासबुक या कागदपत्रांची पूर्तता करून व्यापाऱ्यांची नोंदणी करावी, अशी मागणी दरवर्षी होते. यंदाही व्यापारी नोंदणीचा विषय बाजूला पडला आहे. 

द्राक्ष खरेदी करताना व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूकही नवी नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. हंगाम संपला, की जिल्ह्यातील किती कोटींची फसवणूक झाली आहे, याची आकडेवारी समोर येते. त्यानंतर शेतकरी पोलिस स्टेशनमध्ये धाव घेतात. त्या ठिकाणी गुन्हा नोंद करण्यासाठी आटापिटा करतात. परंतु व्यापाऱ्यांची कोणतीही माहिती नसल्याने काहीच करता येत नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दरवर्षी कोट्यवधीचे नुकसान होते. त्यावर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी मोर्चे देखील काढले होते. जिल्ह्यात द्राक्ष हंगाम सुरू होताच जिल्हा प्रशासन, बाजार समिती, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, पोलिस प्रशासन, शेतकरी संघटना अशी एकत्र बैठक होते. यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून उपाययोजना आखल्या जातात. बाजार समितीच्या माध्यमातून प्रसिद्धिपत्रके देखील गावा गावात वाटले जातात. ग्रामपंचायतीच्या फलकावर व्यापाऱ्यांकडून कोणती कागदपत्रे घेऊन त्याची नोंदणी कशी करायची, याचा देखील उल्लेख केला जातो. हे केवळ हंगाम सुरू झाला की आठ ते दहा दिवस चालते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी स्थिती निर्माण होते. मात्र व्यापाऱ्यांनी नोंदणी कुणी करायची, त्यांची कागदपत्रे कोणी घ्यायची, त्यांची संपूर्ण माहिती कोणाकडे द्यायची यासाठी ना बाजार समिती पुढे येते, ना जिल्हा प्रशासन पुढे येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.  जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन तरीही...  जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी लॉकडाउनची अफवा पसरवून द्राक्ष मालाचे दर पाडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही जिल्ह्यात द्राक्ष दरात फार सुधारणा झालेली नाही. पक्क माल सध्या २५ टक्के काढणीला आल्यामुळेही दरावर परिणाम झाला आहे.  खर्चाची तोंडमिळवणी...  एप्रिल छाटणीपासून हंगामावर कोरोना संकट आहे. अतिवृष्टी, अवकाळीमुळे खर्चात वाढ झाली. सध्या मिळणाऱ्या खर्चातून तोंडमिळवणी नव्हे तर घातलेली रक्कम तरी निघेल का याची चिंता शेतकऱ्यांना सध्या सतावतेय.