Agriculture news in Marathi The gross deception of the Maratha community by the alliance government | Agrowon

आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची घोर फसवणूक

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 7 मे 2021

मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र आघाडी सरकारला ते न्यायालयात टिकविता आले नाही. ही मराठा समाजाची घोर फसवणूक आघाडी सरकारने केली आहे, असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केला आहे.

जळगाव ः देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना आम्ही विधानसभेत कायदा केला, मागासवर्गीय आयोग नेमला व मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र आघाडी सरकारला ते न्यायालयात टिकविता आले नाही. ही मराठा समाजाची घोर फसवणूक आघाडी सरकारने केली आहे, असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार गिरीश महाजन म्हणाले, की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊन हा प्रश्‍न संपविला होता. हायकोर्टात त्याला आव्हान देण्यात आले होते. त्या ठिकाणीही निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला आणि समाजाला आरक्षण मिळाले, परंतु दुर्दैवाने सरकार बदलले, सर्वोच्च न्यायालयात मात्र आज निर्णय बदललेला आहे. मात्र आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून सरकारमध्ये एकवाक्यता नव्हती, तिन्ही पक्षांतील लोक वेगवेगळ्या दिशेला होते. नियोजन, समन्वय याचा अभाव होता. कोणाचे कोणाला काही माहीत नव्हते. तिन्ही पक्षांच्या विसंगतीमुळे हे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास अपयशी ठरले आहे. खरे म्हणजे हे दुर्दैव आहे.

आमच्या काळात जे आरक्षण देऊन उच्च न्यायालयात टिकविले होते. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. या सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे हेच आज दिसून येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जी मदत लागेल ती करण्याची तयारी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी दाखविली होती. मात्र या सरकारने कोरोनाची लढाई आम्हीच लढू, मराठा आरक्षणाबाबत आम्हीच निर्णय घेऊ, विरोधकांना बोलाविणारच नाही, अशी आडमुठेपणाची भूमिका घेतली तीच कारणीभूत ठरली, असेही ते म्हणाले.


इतर बातम्या
फळपीक विमा योजनेत त्रुटी, गोंधळसोलापूर ः पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा...
पूर्व विदर्भात मुसळधार शक्य पुणे : कोकण ते केरळ दरम्यान असलेले कमी दाबाचे...
पूर्वहंगामी द्राक्षाचे विमा कवच चारपट...नाशिक : गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे...
‘एचटीबीटी’ बियाण्याची पाळेमुळे...पुणे ः देशात अवैध तणनाशक सहनशील ‘एचटीबीटी’ कापूस...
डाळिंब विमा अर्जासाठी १४ जुलैपर्यंत...सांगली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित...
उसासाठी यंदाची ‘एफआरपी’ जाहीर कराकोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामातील उसाची एफआरपी...
कांदा व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याला मारहाण नाशिक : जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची...
शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड  ...नाशिक : राज्यात खरीप हंगामास सुरुवात झाली असून,...
अमरावती जिल्हा परिषदेची सभा...अमरावती : पीकविमा भरपाई, समृद्धी महामार्गाच्या...
संत्रा आयात शुल्क कपातीसाठी प्रयत्न करा...नागपूर : विदर्भाचे मुख्य फळपीक असलेल्या...
दूधदरप्रश्‍नी वैजापूर बाजार समितीच्या...औरंगाबाद : दूध उत्पादकांच्या मागण्याच्या...
खेडमध्ये बटाटा लागवडीस वेगचास, जि. पुणे : खेड तालुक्यात बटाटा लागवडीस...
स्थानिक काजूची आवक आजरा तालुक्यात...आजरा, जि. कोल्हापूर : आजरा बाजारपेठेत स्थानिक...
लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान तातडीने अदा...बुलडाणा : शासन शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचविण्यासाठी...
पुणे बाजार समितीची ‘प्रादेशिक’ अधिसूचना...पुणे : पुणे बाजार समितीची निवडणूक टाळून सत्ता एका...
कांद्याची २५ दिवसांत विक्रमी अकरा लाख...नाशिक : जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
खानदेशात युरियाप्रश्नी प्रशासनाची धावपळजळगाव :  खानदेशात खरिपाला सुरवात होत असतानाच...
‘डीएससी’त अडथळे  आणल्यास कारवाई करापुणे ः राज्यातील सरपंच व ग्रामसेवकांचे संगणकीय...
खानदेशात बाजार समित्यांचे कामकाज पूर्ववतजळगाव :  खानदेशात बाजार समित्यांचे कामकाज...
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५, ६ जुलै... मुंबई : कोरोना संकटाची सध्याची स्थिती पाहता आणि...