आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची घोर फसवणूक

जळगाव ः देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना आम्ही विधानसभेत कायदा केला, मागासवर्गीय आयोग नेमला व मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र आघाडी सरकारला ते न्यायालयात टिकविता आले नाही. ही मराठा समाजाची घोर फसवणूक आघाडी सरकारने केली आहे, असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार गिरीश महाजन म्हणाले, की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊन हा प्रश्‍न संपविला होता. हायकोर्टात त्याला आव्हान देण्यात आले होते. त्या ठिकाणीही निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला आणि समाजाला आरक्षण मिळाले, परंतु दुर्दैवाने सरकार बदलले, सर्वोच्च न्यायालयात मात्र आज निर्णय बदललेला आहे. मात्र आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून सरकारमध्ये एकवाक्यता नव्हती, तिन्ही पक्षांतील लोक वेगवेगळ्या दिशेला होते. नियोजन, समन्वय याचा अभाव होता. कोणाचे कोणाला काही माहीत नव्हते. तिन्ही पक्षांच्या विसंगतीमुळे हे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास अपयशी ठरले आहे. खरे म्हणजे हे दुर्दैव आहे.

आमच्या काळात जे आरक्षण देऊन उच्च न्यायालयात टिकविले होते. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. या सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे हेच आज दिसून येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जी मदत लागेल ती करण्याची तयारी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी दाखविली होती. मात्र या सरकारने कोरोनाची लढाई आम्हीच लढू, मराठा आरक्षणाबाबत आम्हीच निर्णय घेऊ, विरोधकांना बोलाविणारच नाही, अशी आडमुठेपणाची भूमिका घेतली तीच कारणीभूत ठरली, असेही ते म्हणाले.