हमीभाव खरेदी केंद्राचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात

नागपूर ः भारतीय कापूस महामंडळाने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीचा निर्णय घेतल्याने सीसीआयकरीता सब एजंट म्हणून खरेदी करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. परिणामी मंगळवारी (ता. २६) संचालकांच्या बैठकीत खरेदीसंदर्भात ठराव घेऊन तो शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून हमीभाव केंद्राचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलविण्यात येणार आहे.

कापसाची संततधार त्याच्या परिणामी कापसाची झालेली बोंडसड तर काही भागात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव यामुळे कापसाची उत्पादकता कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. देशांतर्गंत प्रक्रिया उद्योगाची गरजही यातून भागणार नसल्याने सध्या कापसाच्या दरात तेजी आली आहे. हमीभाव ६०२५ रुपयांच्या तुलनेत कापसाला ७ हजार रुपयांपर्यंतचा दर मिळत आहे. त्यामुळेच यंदा कापसाची आवक होणार नाही या शक्यतेमुळे सीसीआयने हमीभाव केंद्र न उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सीसीआयकरीता सबएजंट म्हणून पणन महासंघ खरेदी करतो. परिणामी पणन महासंघाच्या खरेदीवरबाबतही यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दरम्यान पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाची मंगळवारी (ता. २६) मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीत यंदाच्या हंगामातील खरेदीवर मंथन होईल. बँक गॅरंटी तसेच शासन निधीची तरतूद झाल्यास हमीभावाने खरेदीचा निर्णय या बैठकीत होणार आहे. तशाप्रकारचा ठराव देखील संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, अशी माहिती राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या सूत्रांनी दिली.

‘मुंबईत मंगळवारी महासंघाच्या संचालकांची बैठक आहे. यावेळी कापूस खरेदीबाबतचा ठराव घेऊन शासनाला पाठविण्याचे प्रस्तावित आहे. शासन त्यावर काय निर्णय घेते त्यानंतरच हमीभाव केंद्रांची स्थिती स्पष्ट होईल. सीसीआयने खुल्या बाजारातून खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पणन महासंघाला खरेदी करावयाची झाल्यास शासन निधी किंवा बँक गॅरंटीशिवाय शक्य होणार नाही.  - अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ

खुल्या बाजारात कापसाचे दर अधिक आहेत. परिणामी हमीभाव केंद्रावर आवक कमी होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र गरज पडल्यास शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहत पणन महासंघाच्या माध्यमातून हमीभावाने खरेदी करेल. त्याबाबतचा निर्णय बाजारातील स्थिती पाहून घेण्यात येईल.   - बाळासाहेब पाटील,  सहकार व पणन मंत्री

राज्यातील कापसाची खरेदी २०१९-२०.... ९३ लाख क्विंटल २०२०-२१.... ३७ लाख क्विंटल