गुजरातच्या भाजप सरकारकडून शेतकऱ्यांचे थकीत वीजबिल माफ

नवी दिल्ली: मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये नुकतीच सत्ता स्थापन करून काॅँग्रेसने शेतकरी योजनांचा धडाका लावला आहे. आता भाजप शासित गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांचं प्रलंबित ६२५ कोटींचं वीजबिल माफ केलं आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ६.२२ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासारख्या इतर भाजपशासित राज्यांमधूनही वीजबिल माफ करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर काॅँग्रेसच्या नवनियुक्त मुख्यंत्र्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली. तर मध्य प्रदेश सरकारने महत्त्वकांक्षी अशा शेतकरी पेन्शन योजनेचीही घोषणा केली. त्यामुळे भाजपचे सरकार असलेल्या गुजरातमध्येही शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल माफीची महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे.  गुजरातचे ऊर्जामंत्री सौरभ पटेल म्हणाले, की या निर्णयाचा ६.२२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जनतेला या योजनेचा लाभ होणार आहे. यामध्ये घरगुती ग्राहक, व्यापारी संकुले आणि शेतकरी यांचा समावेश आहे. आयपीसी कलम १२४ आणि १३५ अंतर्गत वीज चोरी आणि विजेचं बिल थकवल्यामुळे ज्यांची वीज कापण्यात आली होती, त्यांचे कनेक्शन ५०० रुपये शुल्क देऊन परत मिळवता येतील. याचा फायदा शेती आणि व्यावसायिकांना होईल. २० डिसेंबरला गुजरातमध्ये जसदन पोटनिवडणुकी मतदान झाले. ही जागा सौराष्ट्रमधील अतिशय प्रतिष्ठेची होती. त्यासाठी भाजपने मत मिळवण्यासाठी ही युक्ती वापरल्याचं म्हटलं जात आहे. तर काँग्रेसने भाजपच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. मध्यप्रदेशचं कमलनाथ सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू शकते, तर गुजरातचं रुपानी सरकार हे का करू शकत नाही? असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते मनीष दोशी यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रातूनही वीजबिल माफीची मागणी गुजरात सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे थकीत वीजबिल माफ केले आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. आता इतर भाजपशासित राज्यांमधील शेतकरीही वीजबिल माफीची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रातही कृषी वीजबिल कोटींच्या घरात थकलेलं आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार गुजरात सरकारच्या पावलावर पाऊल कधी टाकणार याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा