मोसंबी फळपिक विमा अर्जात गारपीटीचा कॉलम बंदच !

पुणे ः आंबिया बहारातील मोसंबी, डाळिंब, संत्रा, काजू, केळी, द्राक्षे, आंबा, स्ट्रॉबेरी अशा आठ फळपिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अडचणी  येत आहेत. प्रामुख्याने गारपीट या संरक्षित घटकासाठी विमा हप्त्याची रक्कम संबंधित पोर्टलवर जमा होत नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी मोसंबी पिकांच्या विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने या योजनेत सहभागी होण्यासाठी मुदत वाढविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अवेळी पाऊस, कमी व जास्त तापमान, गारपीट, जास्त पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता, वेगाचा वारा या हवामान धोक्यापासून या योजनेअंतर्गत संरक्षण दिले जाणार आहे. सर्वसाधारणपणे ज्या महसूल मंडळात त्या फळपिकाखाली वीस हेक्टर किंवा त्याहून अधिक उत्पादनक्षम क्षेत्र आहे, अशा महसूल मंडळांना त्या फळपिकांसाठी अधिसूचित करण्यात येऊन तेथे ही योजना राबविण्यात आली आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. त्यासाठी फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय दोन ते पाच वर्षे आहे. त्यासाठी राज्यात तीन विमा कंपन्यांची निवड केली आहे.  शेतकऱ्यांसाठी फळपिकांचा ऑनलाइन हप्ता भरण्यासाठी www.pmfby.gov.in हे विमा पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. परंतु अर्ज भरताना गारपीटीच्या या घटकासाठी अर्जामध्ये गारपिटीचा कुठेही उल्लेख आढळून येत नाही. अर्ज भरण्याची आज (ता.३१) अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी विमा भरण्यापासून दूर राहणार असल्याचे मानवत तालुक्यातील ( जि. परभणी) केतर जवळा येथील संदीप लाडाणे यांनी सांगितले. यंदा मोसंबी पिकासाठी शेतकऱ्यांना भरावयाचा विमा हप्ता प्रति हेक्टरी रक्कम चार हजार रुपये, तर गारपीटीसाठी एक हजार ३३४ रुपये अशी एकूण पाच हजार ३३४ रुपये विमा हप्ता भरावयाचा आहे. त्यासंदर्भात अडचणी येत असल्याने कृषी विभागाचे कृषी गणनेचे उपायुक्त विनयकुमार आवटे यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर त्यांनी सांख्यिकी विभागाशी संपर्क करण्याचे सांगितले. त्यानंतर कृषी विभाग व सांख्यिकी विभागाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर वारंवार संपर्क साधला. परंतु कृषी विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकाशी संपर्क साधून संपर्क साधून माहिती दिली. त्यांनीही गारपीट व अर्ज भरण्याच्या पोर्टलच्या संदर्भात आमच्याकडे कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

विमा योजनेच्या जनजागृतीकडे दुर्लक्ष   विमा योजनेत अधिक शेतकरी सहभागी होण्यासाठी त्यांची जनजागृती करण्याची जबाबदारी कृषी विभाग व संबंधित कंपन्यांवर आहे. मात्र, या दोन्ही विभागांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. अधिकारीही याविषयी फारसे गंभीर नसून त्यामध्ये उदासीनता दिसून येत असल्याचे श्री. लाडाणे यांनी सांगितले.