ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न का वाढत नाही: हर्ष भनवाला

पुणे: देशात ५० टक्के रोजगार हा शेतीशी निगडित व ग्रामीण क्षेत्रात मिळतो आहे. मात्र शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. ते का वाढत नाही, ही जबाबदारी कोणाची, याचा शोध घ्यावा लागेल. कारण या कुटुंबांचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही, असे स्पष्ट मत नाबार्डचे अध्यक्ष हर्ष भनवाला यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चरने (एमसीसीआयए) आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय कृषी निर्यात परिषदेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर नाबार्डचे माजी अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, अपेडाचे उप महाव्यवस्थापक आर. रवींद्र, एमसीसीआयचे अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, महासंचालक प्रशांत गिरबाने, माजी कृषी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर व उमाकांत दांगट होते. श्री. भनवाला म्हणाले, की “जीडीपीमधील शेतीचा वाटा १५ टक्क्यांनी घटला आहे.  ५० टक्के रोजगार हा ग्रामीण भागात शेतीमधील आहे. ते उत्पन्न न वाढल्यास देशाचा विकास होणार नाही. नाबार्डने ४० हजार लोकांशी चर्चा करून सर्वेक्षण केले. या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आसपास आहे. शहरात तरी किमान महिन्याला ९ हजार रुपये मिळतात. मग ग्रामीण भागात महिना सात-आठ हजार रुपयांवर कुटुंब कसे चालेल? ग्रामीण भागातील उत्पन्न आणि रोजगारवाढीसाठी कृषिक्षेत्रात गांभीर्याने काम करावे लागेल.” संशोधनातील गुंतवणूक वाढवा “शेतीच्या विकासासाठी पाणी, वाण, करारशेती, मूल्यसाखळी, पायाभूत सुविधा, तरुणांच्या रोजगाराला प्रोत्साहन, असे आव्हानात्मक मुद्दे आपल्यासमोर आहेत. युवकांना अजूनही कृषी रोजगार आशादायक वाटत नाही. ही स्थिती बदलावी लागेल. शेती व शेतीआधारित निर्यातीलादेखील बळकट करावे लागेल. कृषीमधील संशोधनात गुंतवणूक कमी झाली आहे. शेल्पलाइफ आणि जगाच्या बाजारात चालणाऱ्या नव्या जाती आणाव्या लागतील. चांगले स्टार्टअप सध्याच्या कृषी निर्यातीशी जोडावे लागतील,” असे ते म्हणाले.   देशातील सहा क्लस्टर महाराष्ट्रात ः रवींद्र अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक आर. रवींद्र म्हणाले, की “कृषी उत्पादन वाढले; पण जागतिक बाजारात भारताची निर्यात नगण्य आहे, त्यासाठी गुणवत्ता, उर्वरित अंश, पायाभूत सुविधा आणि नव्या बाजारपेठा या चार मुद्द्यांवर काम करावे लागेल. अपेडाकडून त्याकरिता नियोजन सुरू असून, निर्यातीत महाराष्ट्र सर्वांत आघाडीवर आहे. देशाच्या निर्यात धोरणासाठी राज्याराज्यांकडून मागविलेल्या प्रस्तावांमध्येदेखील महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. शेतमाल व्यापारवाढ व निर्यातीसाठी तयार होणारे देशातील २८ पैकी सहा क्लस्टर महाराष्ट्रात निश्चित करण्यात आलेले आहेत.” दोन लाख व्यक्तींना प्रशिक्षण ः पवार “देशातील सर्वांत चांगला कृषी बाजारविषयक डेटा हा केवळ पणन मंडळाकडे आहे, त्यामुळे निर्यात व बाजार व्यवसायाचा अभ्यास करता येतो. मंडळाने आतापर्यंत दोन लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले आहे. एक हजार उद्योजकांना निर्यात कौशल्याचे प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्यातील २०० जण आता निर्यातदार झाले आहेत. राज्याचा निर्यातविषयक आराखडादेखील तयार असून त्यात अजूनही उपाय सुचविता येतील,” असे पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी नमूद केले. निर्यातीला चालना मिळेल ः सरंगी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी यांनी कृषी धोरणावर आजपर्यंत झालेल्या कामांमुळे भारत अन्नधान्य उत्पादनात चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाची ताकद बनल्याचे सांगितले. “उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांच्या समस्या मिटलेल्या नाहीत. मात्र, निर्यातीत आपण मागे आहोत. ३९ दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात ६० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. निर्यातवाढीतूनच शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येईल, त्यामुळे निर्यात धोरणाला बळकटी देणारे उपाय सुचविण्यासाठी ही परिषद आहे,” असेही ते म्हणाले. क्लिष्टतेतून एफपीओला बाहेर काढा शेतकरी उत्पादक कंपन्या अर्थात एफपीओंची स्थापना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, त्या तांत्रिक अडचणीत सापडल्याचे निरीक्षण नाबार्डच्या अध्यक्षांनी नोंदविले. “कंपनी कायद्यात एफपीओ टाकल्या; मात्र अनेक किचकट नियमांमुळे या कंपन्यांसमोर अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. शेतकरी कंपन्या किंवा शेतकऱ्यांच्या गटाला येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी नाबार्ड पुढाकार घेत आहे. तसेच डेअरी, मत्स्य व्यवसाय आणि कृषीआधारित नव्या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने शिफारस केल्यास नाबार्ड आपल्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून मदत करेल,” अशी ग्वाही नाबार्डचे अध्यक्ष श्री. भनवाला यांनी दिली. नव्या वाणांशिवाय प्रगती अशक्य ः दिवसे कृषी विभाग यापूर्वी उत्पादनावर काम करीत होता, तो उद्देश सफल झाला आहे. गोदामे, प्रयोगशाळा, ग्रेपनेट, प्रीकूलिंग पॅकहाउसेस अशा पायाभूत सुविधा तयार झाल्या आहेत. मात्र आता शेतकऱ्यांना देशी व विदेशी बाजारपेठांशी, ग्राहकांशी जोडण्याचे नवे उद्दिष्ट आम्ही स्वीकारले आहे. बाजाराला काय हवे आहे, त्यानुसार आता पुरवावे लागेल. नव्या वाणांशिवाय प्रगती करता येणार नाही. महाराष्ट्रात त्यासाठी स्मार्ट प्रकल्पातून काही नवे उपक्रम राबविण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे, असे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट केले.