हरियाना सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी ४७५० कोटींचे पॅकेज

भिवानी, हरियाना ः विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हरियाना सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ४७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. तसेच अन्य तीन योजनांमधील दंड आणि पीककर्जावरील व्याज माफ केले आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले,'' शेतकऱ्यांसाठी एकूण पाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आहे. याचा दहा लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार अाहे.''

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडून एकूण १३ लाख शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते. त्यातील ८.२५ लाख कर्जखाती बुडीत आहेत. शेतकरी कर्जावर सात टक्के व्याज देतात. त्यातील चार टक्के राज्य सरकार तर ३ टक्के केंद्र सरकार योजनेतून भरते. जर शेतकरी कर्ज भरण्यास अपयशी ठरले तर त्यावर पाच टक्के दंडही आकारला जातो. आम्ही शेतकऱ्यांचा पाच टक्के दंड माफ करीत आहोत, असेही मुख्यमंत्री खट्टर यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकार तीन टक्के, राज्य सरकार १.५ टक्के, तर उर्वरित १.५ टक्के व्याजाचा भार प्राथमिक सहकारी कृषी सोसायटी उचलणार आहेत. आता संपूर्ण व्याज आणि दंड माफ करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना फक्त कर्जाची मूळ रक्कम द्यायची आहे. त्यांनी कर्जाची रक्कम भरून आपले खाते सामान्यामध्ये रूपांतरित करून घ्यावी. शेतकऱ्यांना २५०० कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री खट्टर म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांनी पीक कर्जावरील दंड माफ करण्यासाठी १८०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. जे जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँकेकडून घेतले गेले आहे. ८५००० शेतकऱ्यांनी या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. यातील ३२००० खाती 'एनपीए'त गेली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी ५ लाख रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. त्यांना आता १२-१५ टक्क्यांऐवजी केवळ २ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असेही खट्टर म्हणाले.