थेट सरपंच निवड रद्द करणार: हसन मुश्रीफ

मुंबई : फडणवीस सरकारने सुरू केलेली थेट सरपंच निवड रद्द करणार असल्याचे संकेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी (ता. १४) दिले.  मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, की या निर्णयाला आम्ही सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. गावपातळीवर सरपंच एका पक्षाचा आणि सदस्य दुसऱ्या पक्षाचे असतील तर विकासकामांना खीळ बसते. लोकशाही पद्धतीत थेट सरपंच निवड गैरसोयीची आहे, हे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही पद्धती रद्द केली जाईल, असे सूतोवाच त्यांनी केले.  ग्रामीण महिलांनी तयार केलेल्या विविध कलाकुसरीच्या वस्तू, ग्रामीण भागातील खाद्य पदार्थ या प्रदर्शनात उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये जळगावचे भरीत, खानदेशचे मांडे, कोकणातील मच्छी व तांदळाची भाकरी, कोल्हापूरचा तांबडा - पांढरा रस्सा, सोलापूरची शेंगा चटणी, राज्यातील विविध भागांतील मसाले, हातसडीचा तांदूळ इत्यादी बाबी उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय कोल्हापुरी चप्पल, आदिवासी कलाकुसरीच्या वस्तू, पैठणी साड्या यांसह देशातील विविध २९ राज्यांतील कारागिरांनी बनविलेल्या वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागातील गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी राज्यात ग्रामविकास विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील ३४ जिल्हे व ३५१ तालूक्यात इन्टेन्सिव्ह पद्धतीने करण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत आतापर्यंत ४.२३ लक्ष स्वयंसाह्यता गटांची स्थापना झालेली असून, त्या माध्यमातून ४५ लक्ष कुटुंबे अभियानाशी जोडली आहेत. अभियानामार्फत जवळपास ८२३ कोटी रुपये एवढा समुदाय निधी तर बँकामार्फत ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज गटांना उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. अभियानांतर्गत १०.८३ लक्ष कुटुंबांनी उपजीविकेचे विविध स्रोत (Activities) निर्माण केले असून, त्या माध्यमातून जवळपास रु. १०७० कोटीचे उत्पन्न निर्माण झालेले आहे. गावपातळीवर जवळपास ४० हजार प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ती कार्य करत आहेत. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, की ग्रामीण भागात जवळपास २ लाख ३६ हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.  यापुढील काळात प्रत्येक गावाला जोडणारा रस्ता दर्जेदार असावा, ही आमची प्राथमिकता असेल. प्राथमिक शाळा तसेच आरोग्य केंद्रे यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, मुख्य परिचालन अधिकारी रवींद्र शिंदे उपस्थित होते. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन शुक्रवारपासून मुंबईकरांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असलेले आणि ग्रामीण भागातील बचत गटांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळवून देणारे महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन यंदा १७ ते २९ जानेवारीदरम्यान होत आहे. यंदा प्रदर्शनामध्ये महाराष्ट्रासह २९ राज्यातील स्वयंसाह्यता गट व ग्रामीण कारागीर सहभागी होणार आहेत. यामध्ये ५११ स्टॉल असणार आहेत, अशी माहितीही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.