Agriculture news in marathi Hearing of Maratha reservation Should be before the full bench of the Supreme Court | Agrowon

मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर व्हावी 

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 25 फेब्रुवारी 2021

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस, तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका आहे. तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात या करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण दिली. 

मुंबई : ‘‘देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका आहे. तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात या पूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य शासनाची मागणी आहे,’’ अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. 

येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने मंगळवारी (ता. २३) बैठक घेतली. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. 

सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मराठा आरक्षण प्रकरणातील विशेष विधिज्ञ विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील, अॅड. राहुल चिटणीस, तसेच राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोलेगावकर, अॅड. अभिजित पाटील आदी उपस्थित होते. 

बैठकीत मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. या शिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. 


इतर ताज्या घडामोडी
खरीप हंगामाच्या तोंडावर ...यवतमाळ : गेल्या दशकात जिल्ह्यातील शेतकरी कधी...
अमरावतीत शासकीय दूध योजनेच्या संकलनात ...अमरावती : कोरोनामुळे हॉटेल आणि दुग्धजन्य पदार्थ...
‘आंबेओहोळ’ची घळभरणी अंतिम टप्यात उत्तूर, जि. कोल्हापूर : आरदाळ-उत्तूर (ता. आजरा)...
म्हैसाळ योजनेतून सांगोल्यासाठी पाणी...सांगोला, जि. सोलापूर : सांगोला वितरिका क्रमांक...
सहा कारखान्यांनी उरकले गाळप; ९७ लाख ३८... सातारा : जिल्ह्यातील साखर हंगाम अंतिम टप्प्यात...
खरिपासाठी नगरमध्ये साडेसहा लाख हेक्टर...पुणे नगर : नगर जिल्ह्यात यंदा खरिपासाठी यंदा ६...
परभणीतील शेतकऱ्यांना ८३ कोटींचा विमा...परभणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत सन...
ग्रामसभा करणार तेंदुपत्याची विक्री गडचिरोली : पेसा (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेडूल...
ग्रामीण रुग्णांसाठी जिल्हा परिषद...सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचा...
कृषी पणन मंडळाकडून आॅनालाइन आंबा...पुणे ः कोरोना संकटातही आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या...
अखेर मोसंबी उत्पादकांना विमा परतावा...जालना : जिल्ह्यातील सहा हजारांवर मोसंबी...
राहीबाई पोपेरे यांची वनस्पती संरक्षण...नाशिक : भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण...
डाळिंब अंबिया बहरातील कीड- रोग...डाळिंब बागेत विविध कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या...
कोरोनाबाबत डाॅ. सिंग यांनी सूचवलेला...नांदेड : कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी माजी पंतप्रधान...
कोरोना व्हॅक्सिनसाठी वयाची अट शिथिल...कोल्हापूर : भाजीपाला, दूध उत्पादक तसेच...
पुणे बाजार समितीत गर्दीला बसणार लगामपुणे : शहरात कोरोना संसर्गामुळे लावण्यात आलेल्या...
गोसीखुर्द धरणाच्या पाण्याचे ...चंद्रपूर : प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या...
पुणे जिल्ह्यातील धरणांत ७८ टीएमसी...पुणे : गेल्या दीड महिन्यापासून उन्हाच्या झळा...
कोट्यवधींच्या कर्जवसुलीसाठी स्थापन...नांदेड : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक परिस्थिती...
पालखेडच्या आवर्तनाने शेतीसह पिण्याच्या...येवला, जि. नाशिक : पालखेड डाव्या कालव्यातून...