Agriculture news in marathi Hearing of Maratha reservation Should be before the full bench of the Supreme Court | Agrowon

मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर व्हावी 

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 25 फेब्रुवारी 2021

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस, तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका आहे. तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात या करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण दिली. 

मुंबई : ‘‘देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका आहे. तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात या पूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य शासनाची मागणी आहे,’’ अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. 

येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने मंगळवारी (ता. २३) बैठक घेतली. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. 

सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मराठा आरक्षण प्रकरणातील विशेष विधिज्ञ विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील, अॅड. राहुल चिटणीस, तसेच राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोलेगावकर, अॅड. अभिजित पाटील आदी उपस्थित होते. 

बैठकीत मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. या शिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. 


इतर ताज्या घडामोडी
नगर : पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग...नगर : नैसर्गिक संकटाने तसेच अन्य कारणाने...
`दहिगाव उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर...सोलापूर ः करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन...
पुणे बाजार समिती चक्राकार पद्धतीने सुरू...पुणे : कोरोना विषाणू बाधित रुग्णाच्या झपाट्याने...
देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरीसोलापूर ः देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरी...
पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे उन्हाळी...पुणे : गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे...
हिंगोली ः सोयाबीनची अडीच लाख हेक्टरवर...हिंगोली ः जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ३ लाख ५८...
अमरावतीत खरिपाचे ७ लाख हेक्टर क्षेत्र...अमरावती : कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम २०२१...
नाशिक बाजार समितीच्या ‘त्या’ याचिका...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती...
बियाणे, खते, कीटकनाशक नियंत्रणासाठी...नाशिक : खरीप हंगामात बियाणे पेरणीचा कालावधी...
औरंगाबाद जिल्हाभरात फळे, भाजीपाला थेट...औरंगाबाद : शहरासह जिल्हाभरात राबविल्या जात...
लातूर जिल्ह्यात त्रेचाळीस हजार क्विंटल...लातूर: जिल्ह्यात कार्यान्वित १६ केंद्रांवरून २७५९...
अवैध दारू विक्रेत्यांना शासकीय योजनांचा...चंद्रपूर : अवैध दारू विक्रीमुळे सामाजिक स्वास्थ्य...
ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीचा अधिकार...मुंबई : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची...
फळाचे ‘प्रमोशन’, मूल्यवर्धन होण्याची...चिकू बागायतदार संघाच्या वतीने राज्यातील चिकू...
अकोला जिल्हा परिषदेत खांदेपालटाची चर्चा अकोला : जिल्हा परिषदेत सत्तारूढ असलेल्या वंचित...
प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणारनारळ लागवडीचे क्षेत्र वाढविताना शेतकऱ्यांच्या...
सामूहिक प्रयत्नातून काजू उत्पादकांची...जागतिक बाजारपेठेत वैशिष्ट्यपूर्ण चव असलेल्या...
क्षेत्र वाढ, प्रक्रियेसाठी सरकारी...देशात पेरू लागवडीचे सुमारे तीन लाख हेक्टर आणि...
दुर्लक्षित पिकांनाही येत्या काळात संधीद्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, संत्रा ही राज्याच्या...
आधुनिक फुलशेती संशोधन, निर्यात...गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक आणि उद्योगाचा...