मुगाचे अर्धेअधिक क्षेत्र रोगाच्या तडाख्यात; अकोला जिल्ह्यात शेकडो हेक्टरमधील पीक संकटात

अकोला : यंदाच्या खरिपात मुगाच्या पिकावर लिफ क्रिंकल या विषाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने बहुतांश पीक अडचणीत आलेले आहे. यामुळे उत्पादनाला यंदा फटका बसण्याची शक्यता वाढली आहे. पिकासाठी केलेला खर्चही निघण्याची शक्यता दिसत नसल्याने शेतकरी पीकविमा योजनेतून मदत मिळावी अशी मागणी करीत आहेत.  अकोला जिल्ह्यात या हंगामात नियोजित २२ हजार हेक्टरच्या तुलनेत ८९ टक्के म्हणजेच २०२४२ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली आहे. पैकी अर्ध्याअधिक क्षेत्रावरील मुगाच्या पिकावर लिफ क्रिंकल रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. मुगाच्या झाडाची पाने आकडली असून कुठलीही फुल व शेंगांची त्यावर धारणा झालेली नाही. तेल्हारा, बाळापूर, अकोला, मूर्तिजापूर, पातूर, बार्शीटाकळी, अकोट अशा सर्वच तालुक्यात मुगावर या रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला दिसून आलेला आहे. याबाबत कृषी विभाग तसेच डॉ.. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांनी ठिकठिकाणी भेटी देत पाहणी केली. पिकावर कीटकनाशकाच्या फवारणीबाबत सल्ले दिल्या गेले. शेतकऱ्यांनी दोन ते तीन फवारणी करूनही पीक सावरू शकले नाही. आता हजारो हेक्टरवरील मुगाचे पीक हातातून गेल्यासारखे झालेले आहे.  तेल्हारा, बाळापूर तालुक्यात काही शेतकऱ्यांनी पीक नांगरले आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना या आपत्तीच्या अनुषंगाने पीकविमा कंपनी प्रतिनिधीला कळविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे काहींनी पंचनामा होण्याच्या उद्देशाने पीक तसेच उभे ठेवले आहे. गेल्या वर्षात मूग काढणीच्यावेळेस पाऊस झाल्याने शेंगांमधून कोंब फुटले होते. यावर्षात मूग उत्पादक शेतकऱ्यांना लिफ क्रिंकलमुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेची एकरी ४० हजारांच्या मदतीची मागणी  जिल्ह्यातील मूग उत्पादकांवर आलेल्या संकटात शासनाने या शेतकऱ्यांना एकरी ४० हजार रुपयांची मदत द्यावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिवाय पीकविमा अर्ज भरण्यासाठी किमान १० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवावी अशी मागणीही करण्यात आली.  मूग उत्पादकांना मदतीबाबतचा स्थायी समितीचा ठराव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठोड, सभापती चंद्रशेखर पांडे, पंजाबराव वडाळ, आकाश सिरसाट, मनिषा बोर्डे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार यांच्यासह इतर उपस्थित होते.  जिल्हा परिषदेचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी याबाबत ठराव मांडला होता.