तब्बल अडीच वर्षांनी मिळणार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत

मुंबई : राज्यात दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच जुलै २०१६ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळायला तब्बल अडीच वर्षे वाट पाहावी लागली आहे, पात्र शेतकऱ्यांना ही नुकसानभरपाई लवकरच मिळणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता. ४) सरकारने जारी केला असून, राज्यातील ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सुमारे ९ कोटी ६१ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. जुलै ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन खरडून अथवा वाहून गेल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने सरकारच्या एसडीआरएफच्या निकषानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्णय घेण्यात येऊन पूरस्थिती अथवा अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या राज्यातील नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, बीड, लातूर, अकोला, हिंगोली, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील नऊ जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे वाहून अथवा खरडून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र हे २,१९८ हेक्टर इतके असून, या जमिनीच्या नुकसानभरपाई पोटी प्रतिहेक्टर ३७,५०० रुपयांप्रमाणे ८ कोटी २४ लाख १५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच शेतजमिनीवर ३ इंचापेक्षा जास्त वाळूचा अथवा गाळाचा थर साचलेल्या जमिनीचे क्षेत्र हे १,१२८ हेक्टर असून, त्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून १ कोटी ३७ लाख ७० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट जमा करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांने जर कोणत्याही अन्य योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्याला ही मदत मिळणार नाही. ही मदत रोखीच्या अथवा शेतजमिनीच्या निविष्ठांच्या रूपात करण्यात येऊ नये, तसेच बँक खात्यावर ही रक्कम जमा झाल्यानंतर बॅकांनी या रकमेतून कोणतीही कपात अथवा वसुली करू नये, अशा सूचना सरकारने केल्या आहेत. तसेच भूअभिलेखांच्या नोंदीनुसार शेतजमिनीचे मालक असलेल्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.