अतिवृष्टी आणि अतिक्रमणामुळेच पूरस्थिती; वडनेरे समिती अहवाल सादर

मुंबई : अतिवृष्टी आणि अतिक्रमणामुळेच पूरस्थिती निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष काढत गतवर्षी भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. पूरप्रवण भागात पूर नियंत्रणासाठी व भविष्यकालीन उपाययोजनांसाठी नक्कीच या अहवालाचा उपयोग होईल, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्री वडनेरे, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव राजेंद्र पवार, सहसचिव अतुल कपुले उपस्थित होते. भीमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विश्लेषण करून कारणे शोधणे, भविष्यात पुराची दाहकता कमी करणेस्तव तांत्रिक उपाययोजना, धोरणे सुचविणे, कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर जलाशयांमुळे महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती निर्माण होते किंवा कसे, हे जलशास्त्रीय अभ्यासाद्वारे स्पष्ट करणे. याविषयक अभ्यासासाठी शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने तब्बल २६ बैठका घेत पूरप्रवण भागांना भेटी देऊन तांत्रिक बाबींवर चर्चा करत विविध अंतर्गत अभ्यासगट नेमून सखोल अभ्यास करत हा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे.   २३ ऑगस्ट २०१९ मध्ये शासनाने निवृत्त प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे अध्यक्षतेखाली भारतीय हवामान खाते, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था, केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र सुंदूर संवेदना उपयोगिता केंद्र, आय.आय.टी., मुंबई मजनिप्रा मधील तज्ञ, जलतज्ञ व जलसंपदा विभागातील सचिव यांची अभ्यास समिती गठित केली होती.   अहवालातील ठळक बाबी पुराची कारणमीमांसा

बॅक वाटर अभ्यास  जलशास्त्रावर आधारित गणितीय मॉडेल वापरुन सद्यःस्थितीतील काही क्षेत्रीय मर्यादा लक्षात घेऊन केलेल्या अभ्यासाअंती कर्नाटकातील अलमट्टी व हिप्परगा जलाशय व त्यावरील पूरप्रचालनामुळे महाराष्ट्राच्या पूरपरिस्थितीवर थेट व विपरीत परिणाम होत नाही, असे संकेत दिसून येतात. (सद्य:स्थितीतील कर्नाटकातील व महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय अप्राप्त माहिती नव्याने प्राप्त करून पुनर्भ्यास करावा, असे समितीने सुचविले आहे.) महत्त्वाच्या उपाय योजना / शिफारशी