पुणे ः शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने तत्परता दाखविलेली असताना काही नफेखोर विमा कंपन्यांनी मात्र केंद्र व राज्य सरकारला वेठीस धरले आहे.
विमा योजनेतील हलगर्जीपणा यापूर्वी ‘अॅग्रोवन’ने वेळोवेळी उघड केला आहे. आता सुरू असलेला हलगर्जीपणा महसूल किंवा कृषी या सरकारी विभागांचा नसून विमा कंपन्यांचाच आहे. ‘‘खासगी कंपन्या नेहमीच बेजबाबदार वागतात व तोंड लपवतात. त्यामुळे कृषी, महसूल विभागात अकारण वादावादी होते,’’ असा दावा एका अधिकाऱ्याने केला आहे.
खरीप २०२१ हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३२.५६ लाख पूर्वसूचना दाखल केल्या. त्यातील १८.१० लाख प्रकरणांचे पंचनामे तर १४.४६ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पंचनामा झालेल्या ६.८० लाख शेतकऱ्यांसाठी ३४७ कोटी रुपये इतकी नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.
मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत २३ जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना काढल्या गेल्या. यापैकी १६ जिल्ह्यांत अंदाजे ४.९४ लाख शेतकऱ्यांना २२४ कोटी नुकसानभरपाई वाटणे अपेक्षित आहे. ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ व ‘मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे वाटप करायचे असल्यास विमाहप्ता अनुदानाचा पहिला हिस्सा केंद्र व राज्य शासनाने देणे बंधनकारक आहे.
कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाने स्वतःचा ९७३ कोटींचा पहिला विमाहप्ता तत्काळ कंपन्यांना दिला. मात्र, यानंतर कंपन्यांनी केंद्राच्या अनुदान हिश्याची मागणी करणे आवश्यक असते. पण, सुरुवातीला फक्त दोन कंपन्यांनी मागणी नोंदविली. मात्र, मागणी नोंदविल्यानंतर केंद्राकडून पैसे येतील आणि ते शेतकऱ्यांना वाटावे लागतील. त्यासाठी चार कंपन्यांनी मुद्दाम मागणी केली नव्हती. कृषी विभागाने सारखा पाठपुरावा केल्यानंतर त्यातील तीन कंपन्यांनी सोमवारअखेर मागणी नोंदविली. परंतु, एका हेकेखोर कंपनीने अजूनही दखल घेतलेली नाही.
कंपन्या सचिवांचेही ऐकेना खासगी कंपन्यांनी विमाहप्ता अनुदान मागणी करीत नसल्याबद्दल केंद्र शासनाच्या एका बैठकीत राज्याच्या कृषी विभागाने माहिती दिली होती. याशिवाय कृषी सचिवांनीदेखील वेगळी बैठक घेत विमा कंपन्यांना सूचना केली. त्यानंतरही कंपन्या सुस्त होत्या. शेवटी तीन कंपन्यांनी हेका सोडला. परंतु, आयसीआयसीआय लोम्बार्डच्या हटवादी भूमिकेमुळे कृषी खाते हैराण झाले आहे.
भरपाईबाबत नेमके काय घडते आहे?
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.