Agriculture news in Marathi The hegemonic insurance companies took hold | Page 2 ||| Agrowon

हेकेखोर विमा कंपन्यांनी वेठीस धरले

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 19 ऑक्टोबर 2021

शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने तत्परता दाखविलेली असताना काही नफेखोर विमा कंपन्यांनी मात्र केंद्र व राज्य सरकारला वेठीस धरले आहे.

पुणे ः शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने तत्परता दाखविलेली असताना काही नफेखोर विमा कंपन्यांनी मात्र केंद्र व राज्य सरकारला वेठीस धरले आहे.

विमा योजनेतील हलगर्जीपणा यापूर्वी ‘अॅग्रोवन’ने वेळोवेळी उघड केला आहे. आता सुरू असलेला हलगर्जीपणा महसूल किंवा कृषी या सरकारी विभागांचा नसून विमा कंपन्यांचाच आहे. ‘‘खासगी कंपन्या नेहमीच बेजबाबदार वागतात व तोंड लपवतात. त्यामुळे कृषी, महसूल विभागात अकारण वादावादी होते,’’ असा दावा एका अधिकाऱ्याने केला आहे. 

खरीप २०२१ हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३२.५६ लाख पूर्वसूचना दाखल केल्या. त्यातील १८.१० लाख प्रकरणांचे पंचनामे तर १४.४६ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पंचनामा झालेल्या ६.८० लाख  शेतकऱ्यांसाठी ३४७ कोटी रुपये इतकी नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. 

मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत २३ जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना काढल्या गेल्या. यापैकी १६ जिल्ह्यांत अंदाजे ४.९४ लाख शेतकऱ्यांना २२४ कोटी नुकसानभरपाई वाटणे अपेक्षित आहे. ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ व ‘मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे वाटप करायचे असल्यास विमाहप्ता अनुदानाचा पहिला हिस्सा केंद्र व राज्य शासनाने देणे बंधनकारक आहे. 

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाने स्वतःचा ९७३ कोटींचा पहिला विमाहप्ता तत्काळ कंपन्यांना दिला. मात्र, यानंतर कंपन्यांनी केंद्राच्या अनुदान हिश्याची मागणी करणे आवश्यक असते. पण, सुरुवातीला फक्त दोन कंपन्यांनी मागणी नोंदविली. मात्र, मागणी नोंदविल्यानंतर केंद्राकडून पैसे येतील आणि ते शेतकऱ्यांना वाटावे लागतील. त्यासाठी चार कंपन्यांनी मुद्दाम मागणी केली नव्हती. कृषी विभागाने सारखा पाठपुरावा केल्यानंतर त्यातील तीन कंपन्यांनी सोमवारअखेर मागणी नोंदविली. परंतु, एका हेकेखोर कंपनीने अजूनही दखल घेतलेली नाही.

कंपन्या सचिवांचेही ऐकेना
खासगी कंपन्यांनी विमाहप्ता अनुदान मागणी करीत नसल्याबद्दल केंद्र शासनाच्या एका बैठकीत राज्याच्या कृषी विभागाने माहिती दिली होती. याशिवाय कृषी सचिवांनीदेखील वेगळी बैठक घेत विमा कंपन्यांना सूचना केली. त्यानंतरही कंपन्या सुस्त होत्या. शेवटी तीन कंपन्यांनी हेका सोडला. परंतु, आयसीआयसीआय लोम्बार्डच्या हटवादी भूमिकेमुळे कृषी खाते हैराण झाले आहे.

भरपाईबाबत नेमके काय घडते आहे?

  • नुकसानभरपाईसाठी किती अर्ज आलेत? :  ३२.५६ लाख पूर्वसूचना प्राप्त झाल्यात. 
  • त्यावर काय कामे झाली? ः १८.१० लाख पंचनामे तर १४.४६ लाख प्रकरणे प्रलंबित
  • पंचनामे होऊनही भरपाई का मिळत नाही? : केंद्र व राज्याने विमा भरपाईहप्ता अनुदान द्यायला हवे.
  • त्यात काय अडचण आहे? : अनुदान मागणी कंपन्यांनी करायला हवी. केंद्राकडे तशी मागणीच केलेली नाही.
  • अशा विमा कंपन्या कोणत्या? : एआयसी व इफ्को टोकियो यांनी मागणी पटकन नोंदविली. मात्र, एचडीएफसी अर्गो, बजाज अलायन्स, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सची टाळाटाळ केली. कृषी विभागाने पाठपुराव्याने या तीन कंपन्यांनी मागणी नोंदविली. मात्र, आयसीआयसीआय लोम्बार्डने अद्यापही प्रतिसाद दिला नाही.

इतर अॅग्रो विशेष
कंटेनर भाड्यात पाच पट वाढ नागपूर ः टाळेबंदीमुळे अमेरिका आणि युरोपियन देशात...
विमा योजनेकडे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी...सांगली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत...
कापड उद्योगाला खुपतोय कापसाचा दर पुणे : तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड...
काँग्रेसचे सतेज पाटील, भाजपचे अमरिश...मुंबई : राज्यातील विधान परिषदेच्या ६ जागा...
नाशिकमध्ये द्राक्ष परिषद घेणार : राजू...नाशिक : द्राक्ष पिकात शेतकरी कष्टातून उत्पादन घेत...
ई-पीक पाहणीचा पहिला टप्पा यशस्वीपुणेः देशातील पहिल्याच ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या...
सुपारीची पाने, करवंटीपासून पर्यावरणपूरक...सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परुळे (ता.वेंगुर्ला) येथील...
शेत ते बाजारपेठेपर्यंत युवकांची ‘...नाशिक येथील संगणक अभियंता अक्षय दीक्षित व...
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने अहंकारी सत्तेला...पुणे : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या...
राज्यात तापमानात चढ-उतार शक्यपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर अंशत:...
कृषी सुधारणांचा अंत की पुनरुत्थान? :...केंद्र सरकारने पुन्हा एक समिती नेमून नव्याने...
शेतमजुरांना अपघात विम्याचे दोन लाखांचे...पुणे ः देशातील असंघटित कामगार व मजुरांना ई-...
पुढील लढाई तरुणांना लढावी लागेल : राकेश...केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द...
‘अन्न गुलामगिरी’ लादण्याचे षड्‌यंत्र :...केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेले तीन कृषी...
निसर्ग- वृक्षसंपदेचे वैभव जपलेले गमेवाडीनिसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या छोट्याशा गमेवाडी...
सीताफळाने दिला शेतकऱ्यांना आधारऑगस्ट ते डिसेंबर कालावधीपर्यंत सातत्याने मागणी...
राज्यात कोरड्या हवामानाचा अंदाज पुणे : राज्यात गेल्या आठवडाभरापासून कोकण, मध्य...
इथे नांदते गोकूळ सौख्याचे...कोल्हापूर जिल्ह्यातील नूल (ता. गडहिंग्लज) येथील...
उडीद, मुगाच्या उत्पादनात घट नांदेड : जिल्ह्यातील मूग, उडीद या खरिपातील...
पारदर्शक फोन : नव्या आभासी क्रांतीच्या...दर काही दिवसाने मोबाईल फोनमध्ये बदल होत असल्याचे...