राज्यातील १५ साखर कारखान्यांना मिळणार मदत

मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या राज्यातील १५ सहकारी साखर कारखान्यांना राजगोपाल देवरा समितीच्या शिफारशींचा विचार करून मदत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील गेल्या पाच-सहा वर्षातील दुष्काळ परिस्थिती आणि शेतकरी सभासदांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या कारखान्यांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, नगर जिल्ह्यातील डॉ. बा. बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, नाशिक जिल्ह्यातील के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना व कळवणचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद जिल्ह्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना, पैठणचा शरद सहकारी साखर कारखाना, सिल्लोडचा सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना, जालन्यातील रामेश्वर साखर कारखाना, सोलापुरातील संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली जिल्ह्यातील बारशिव हनुमान सहकारी साखर कारखाना (पूर्णा युनिट २) आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखाना यांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना गौण खनिज पुरवठा विहित कालावधीमध्ये होण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व अधिनियम) २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व अधिनियम) २०१३ मधील तरतुदीनुसार २५ हजार ब्रासपर्यंतच्या गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी हे परवानगी देऊ शकतात. तथापि, शासनाने अधिसूचित केलेल्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना लागणारे मोठ्या प्रमाणावरचे गौण खनिज पुरवताना ही मर्यादा पाहता संबंधितांना वारंवार अर्ज करावे लागतात. त्यामुळे विहित वेळेत गौण खनिजांचा पुरवठा करण्यास मर्यादा येतात. यामुळे महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी गौण खनिज पुरवठा करताना एक लाख ब्रासपर्यंतची परवानगी देण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, गौण खनिज परवाना प्रक्रिया शुल्क आकारताना २५ हजार १ ते ५० हजार ब्रास इतक्या प्रमाणासाठी १० हजार रुपये आणि ५० हजार १ ते एक लाख ब्रास इतक्या प्रमाणासाठी १५ हजार रुपये अर्ज प्रक्रिया शुल्क आकारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन नवीन तरतुदींचा समावेशही आता अधिनियमात करण्यात आला आहे.