ताग पॅकिंगचा  नियम कागदावरच

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामातही साखरेच्या पॅकिंगसाठी वीस टक्के तागाच्या (ज्यूट) वापराची सक्ती केली आहे. सध्याच्या पॉली प्रॉपलीन (पीपी) पोत्यांपेक्षा तागापासून तयार केलेली पोती महाग पडत असल्याने कारखाने यंदाही केंद्राच्या या नियमाकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्यता आहे. केंद्राने साखर तागाच्या पिशव्यांमध्ये भरणे अनिवार्य केले असले तरी हे पॅकिंग परवडत नसल्याचे सांगत कारखान्याकडून केंद्राच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले. वीस टक्के ताग पॅकिंग गृहीत धरल्यास टनाला १५ रुपयांचा भार कारखान्यांना पर्यायाने ऊस उत्पादकांनाही झेलावा लागू शकतो. यंदा राज्याचे संभाव्य गाळप १००० लाख टन होण्याची शक्‍यता आहे. कारखान्यांनी केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे तागाचा वापर केल्यास १५० कोटींचा भुर्दंड बसू शकतो.  केंद्राने ताग उद्योगातील कामगार व पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा येथील ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण साखरेच्या पॅकिंगपैकी २० टक्के पॅकिंग तागापासून तयार केलेल्या पोत्यात करावे, अशी सक्ती केली आहे.  आतबट्ट्याचे ताग पॅकिंग राज्यातील साखर कारखान्यांच्या पॅकिंगचा आढावा घेतल्यास सद्यःस्थितीत कोणतेच कारखाने ताग पॅकिंग करत नसल्याचे कारखाना सूत्रांनी सांगितले. ५० किलोच्या पीपी पोत्यांची किंमत साधारणतः २० ते २५ रुपये इतकी होते. जर तागाचे पोते वापरायचे झाल्यास ५० रुपये मोजावे लागतात. ५० किलोच्या पोत्यामागे तब्बल तीस रुपयांचा फटका कारखान्यांना बसतो. यामुळे कारखान्यांनी तागाला पसंती दिली नाही.  बुधवारी (ता.१०) नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पॅकिंगमध्ये तागाचा वापर २० टक्के करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. केंद्राने ताग शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ताग वापराचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्यांनी तागाचा वापर केल्यास कारखान्यांच्या साखर उत्पादन खर्चात वाढ होईलच. परंतु याचा भार राज्यातील ऊस उत्पादकांनाही सोसावा लागेल. यामुळे एका भागातील शेतकऱ्याला जगविण्यासाठी ऊस उत्पादकांना भुर्दंड कशासाठी, असा सवाल साखर उद्योगाचा आहे