‘ग्लायफोसेट’ बंदीप्रकरणी सुनावणीला सुरवात

पुणे : राज्यात ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकावर बंदी आणण्याबाबत बजावलेल्या नोटिसांवर कृषी खात्याने सुनावणीला सुरवात केली आहे. ‘‘कंपन्यांनी सुनावणीदरम्यान मांडलेल्या तांत्रिक मुद्द्यांचा अभ्यास सुरू असून, गरज भासल्यास पुन्हा माहिती मागवून सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल,’’ असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले.   आयुक्तालयात सोमवारी दिवसभर सुनावणीचे कामकाज सुरू होते. गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांनी कंपन्यांची बाजू ऐकून घेतली.  ‘‘सुनावणीचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात ‘ग्लायफोसेट’ उत्पादक कंपन्यांनी आपआपल्या पातळीवर खुलासे, दावे आणि तांत्रिक मुद्दे मांडले. मात्र, त्याचा अभ्यास कृषी खात्याने सुरू केला आहे. अभ्यासाअंती आम्हाला काही मुद्द्यांवर अजून माहिती हवी असल्यास कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावले जाईल. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच बंदीबाबत अंतिम निर्णय दिला जाईल,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  मानवी आरोग्यास होणारा धोका तसेच परवानगीच्या व्यतिरिक्त इतर कामासाठी होणारा गैरवापर अशा मुख्य मुद्द्यांवर कृषी खात्याने ‘ग्लायफोसेट’ला आक्षेप घेतला आहे. या तणनाशकावर बंदी का घालू नये अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा मोन्सॅन्टोसह इतर उत्पादक कंपन्यांना यापूर्वीच बजावण्यात आलेल्या आहेत.  ‘‘नोटिसा बजावून लगेचच बंदी घालणे शक्यत नव्हते. सुनावणी न घेता बंदी घातल्यास कंपन्या न्यायालयात जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कायद्यानुसार कंपन्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी कृषी आयुक्तालयाकडून दिली जात आहे," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.     कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘या कंपन्यांना ‘ग्लायफोसेट’ उत्पादन व विक्रीचा परवाना केवळ चहा पिकावर तसेच मोकळ्या जागेतील गवतावरच वापरण्यासाठीच दिलेला आहे. मात्र, कंपन्यांकडून परवान्याचा गैरवापर आहे. त्यामुळे कायद्याचा उघडपणे भंग होतो आहे. तणनाशकाच्या उत्पादनावर बंदी घालणेच योग्य राहील, अशी भूमिका कृषी खात्याने घेतली आहे."   ‘ग्लायफोसेट’ उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीसाठी गर्दी केली होती. त्यामुळे गुण नियंत्रण संचालकांच्या कार्यालयाला दिवसभर जत्रेचे स्वरूप आले होते. सुनावणीला मोन्सॅन्टोसह दहा प्रमुख उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, तांत्रिक सल्लागार उपस्थित होते. ‘ग्लायफोसेट’वर बंदी आणण्यास या कंपन्यांनी ठाम विरोध केला आहे.  ‘‘कृषी खात्याने ‘ग्लायफोसेट’वर बंदी आणू नये. त्यामुळे मानवी आरोग्यास बाधा आल्याची तक्रार नाही. तसेच या तणनाशकाचा गैरवापर होत असल्याचे आम्हाला आढळून आलेले नाही," अशी भूमिका कंपन्यांकडून सुनावणीदरम्यान घेतली जात आहे.  पर्याय नाही ही वस्तुस्थिती ‘‘राज्यात ‘ग्लायफोसेट’ उत्पादन व वापरावर बंदी आणण्याची भूमिका आम्ही घेतली आहे. मात्र, या तणनाशकाला दुसरा पर्याय देखील नसल्याची वस्तुस्थिती  आहे," असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘‘लव्हाळा, हरळी नियंत्रणासाठी फक्त हेच चांगले व स्वस्त तणनाशक शेतकऱ्यांच्या हाती आहे. तण नियंत्रणासाठी मजुरीचा खर्च तसेच मजुरांच्या टंचाईची समस्यादेखील मुद्दादेखील विचारात घ्यावा लागेल," असेही हा अधिकारी म्हणाला.