Agriculture news in marathi, Holding of polyhouse-shednet farmers | Agrowon

उस्मानाबादमध्ये पॉलिहाउस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे धरणे

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील शेकडो शेडनेट व पॉलिहाउसधारक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. ९) स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. या वेळी प्लॅस्टिक फुलांची होळी करण्यात आली. 

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील शेकडो शेडनेट व पॉलिहाउसधारक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. ९) स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. या वेळी प्लॅस्टिक फुलांची होळी करण्यात आली. 

कर्जमाफीसह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी गेली तीन वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याची शासन पातळीवरून अद्याप दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील पॉलिहाउस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांनी त्या-त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पॉलिहाउस-शेडनेटधारक शेतकरी समन्वय समितीतर्फे देण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील जवळपास १७० शेडनेट व पॉलिहाउसधारक शेतकरी या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले. 

दुष्काळ, नापिकी, तापमानातील चढउतार, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा अल्प भाव, यासारख्या कारणांमुळे गेल्या पाच-सहा वर्षात राज्यातील पॉलिहाउस-शेडनेटची शेती तोट्यात गेली. पॉलिहाउस-शेडनेट शेती योजनांच्या अंमलबजावणीतल्या चुकीच्या शासन धोरणांचा या शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. नोकरीच्या मागे न लागता आधुनिकतेची कास धरत अनेक उच्चशिक्षित तरुण पॉलिहाउस-शेडनेट शेतीकडे वळाले. मात्र वेगवेगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या तोट्याच्या शेतीतून डोक्‍यावरील बॅंक कर्जाचा डोंगर वाढला. परिणामी त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. आधुनिक शेती करून आपण मोठी चूक केली, अशी भावना समितीने व्यक्‍त केली.  

कर्जमाफीसह अन्य समस्या सोडवाव्यात, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी गेली तीन वर्षे हे शेतकरी शासनपातळीवरून लढा देत आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री व राज्यमंत्र्यांनी अडचणीत सापडलेल्या पॉलिहाउस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांबद्दल वेळोवेळी सहानुभूती व्यक्त केली. मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.

प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनांवरच बोळवण केल्याने मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये १४ मागण्यांचा समावेश असल्याची माहिती ॲड. अमोल रणदिवे यांनी दिली. 
 


इतर ताज्या घडामोडी
तोलाई मजुरीसाठी सांगली बाजार समितीच्या...सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तोलाई...
परभणी जिल्ह्यात सिंचनाची ५० कोटींवर...परभणी : जिल्ह्यातील लघू, मध्यम, मोठ्या...
खानदेशात रब्बी ज्वारी, मक्यावर लष्करी...जळगाव : खानदेशात खरिपात शेतकऱ्यांना फटका बसलेला...
परभणीत गाजर ८०० ते १५०० रुपये...परभणी  : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत साडेआठ...औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, बीड या तीन...
अमरावती विभागात सहा लाख ८३ हजार शेतकरी...अमरावती ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
एम्प्रेस गार्डनच्या पुष्पप्रदर्शनाला...पुणे ः एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनच्या वतीने आयोजित...
अकोल्यात भारिप, वाशीममध्ये...अकोला ः जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष...
पुणे जिल्ह्यात उद्या पल्स पोलिओ लसीकरण...पुणे : पोलिओच्या आजाराचे उच्चाटन करण्याच्या...
पत्नीच्या नावे कामकाजासाठी येणाऱ्या...बुलडाणा ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना...
पाणी, शेती विकासासह समाजकारणाला...नगर : निवडणुकीत पराभव मी मानत नाही. लोकांचे...
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...