फळपिक विमा योजना अखेर जाहीर

पुणे : राज्यात हवामानावर आधारित पुनर्रचित फळपिक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. मृगात सहा फळपिकांसाठी १८ जिल्ह्यात तर अंबिया बहारासाठी आठ पिकांकरीता २३ जिल्हयांचा समावेश करण्यात आला आहे. मृग बहारात संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु लिंबूकरीता तसेच आंबिया बहारात संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष व प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्राॅबेरीसाठी विमा उपलब्ध राहील.  

यापूर्वी काही भागात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोगस सातबारा देणे किंवा सातबारावर नाव नसणे, पीक नोंदणी चुकीची असणे याचा शोध घेतला जाणार आहे. जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार संबंधित विमा कंपनी अशा शेतकऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करु शकेल, असे कृषी विभागाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.   फळपिक विमा योजनेत सहभागी होण्याकरीता मर्यादा चार हेक्टरपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. संत्रा, मोसंबी, डाळिंब या फळपिकासाठी विम्याचा लाभ वर्षातून एकदाच घेता येणार आहे. कृषी विभागाने आता फळपिकांचे उत्पादन वर्ष ठरविले आहे. फळबागेच्या विशिष्ट कालावधीनंतरच पीक विमा योजनेत सहभागी होता येईल. मृग बहारचे अनुदान राज्य सरकारकडून ३० मार्च पर्यंत, आंबिया बहाराचे अनुदान ३०सप्टेंबरपर्यंत देईल. मात्र, देय तारखेपेक्षा तीन महिने जास्त झाले तर १२ टक्के व्याज देय राहणार आहे. जिल्ह्यांच्या समुहासाठी आता फळपिक विम्यासाठी तीन वर्षांकरिता एकच कंपनी ठेवली जाणार आहे. यात विविध समूह तयार करण्यात आले आहेत.  मात्र समूह क्रमांक दोन (बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे, हिंगोली) अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.

पूर्वसूचना न दिल्यास विमा हप्ता कापणार पीक योजनेप्रमाणेच फळांची विमा योजना देखील ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास त्यांनी बँकेला मुदतीच्या सात दिवस अगोदर पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. पूर्वसूचना न दिल्यास बँक सक्तीने विमा हप्ता कापणार आहे.  विमा योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फळपिक विमा अभ्यासक कृषिभूषण शेतकरी प्रकाश पाटील यांनी फळपिक विमा योजनेतील बदलावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार संरक्षित रकमेच्या विमा दरापेक्षा ३० टक्क्यांपर्यंत निम्मे अनुदान देईल. त्यापेक्षा जास्त विमा दर असेल तर राज्य सरकारला रक्कम भरावी लागेल. "यामुळे राज्य शासनाने सर्व फळपिकांच्या मानकांमध्ये मोठे बदल केले आहे. त्यामुळे योजनेचा हेतूच संपुष्टात आणला गेला आहे. विमा दर कसा कमी राहील तसेच शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी कसा राहील याचा विचार करुन ही योजना तयार करण्यात आली आहे," अशी टीका श्री. पाटील यांनी केली आहे. केवळ ५ टक्के विमा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक योजनेत सहभागासाठी एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ ५ टक्के विमा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. उर्वरित विमा हप्ता राज्य व केंद्र शासन भरणार आहे. त्यात या वर्षांपासून केंद्र शासन एकूण ३० टक्के विमा हप्त्याच्या ५० टक्के मर्यादेतच विमा हप्ता अनुदानाचा भार उचलणार आहे. त्यामुळे  ३० टक्के पुढील उर्वरित विमा हप्ता अनुदानाचा मोठा हिस्सा राज्य शासन अदा करणार आहे, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

अहमदनगर, अमरावती,  सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ तसेच सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शूरन्स कंपनी तर रायगड, बुलडाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी काम पाहणार आहे. बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे, हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता निविदा प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

अशी आहे अर्जाची मुदत शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत अशी आहे. मृग बहाराच्या मोसंबी व चिकू पिकासाठी ३० जून, संत्रा पिकासाठी २० जून (मृग २०२० साठी), पेरु पिकासाठी १४ जून (मृग २०२१ व २०२२) डाळिंब पिकासाठी १४ जुलै. आंबिया बहारमधील द्राक्ष पिकासाठी १५ ऑक्टोबर, मोसंबी व केळीसाठी ३१ ऑक्टोबर, संत्रा, काजू आणि कोकणातील आंबा पिकासाठी ३० नोव्हेंबर, इतर जिल्ह्यातील आंबा पिकासाठी आणि डाळींबासाठी ३१ डिसेंबर, स्ट्रॉबेरीसाठी १४ ऑक्टोबर आहे.