तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली जमा 

पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान भरपाई व्याजासह चुकती करा, असा आदेश कृषी खात्याने दिल्यानंतर अखेर भरपाईच्या रकमा जमा झाल्या आहेत. मात्र, या रकमांसोबत व्याज दिले गेले नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अखत्यारीत राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविली जाते. या योजनेच्या नव्या नियमांमध्ये अनेक घोळ घातले गेले आहेत. २०१९ मधील आंबिया बहारासाठी गेल्या वर्षी लागू असलेल्या योजनेतील भरपाई रखडवली गेली. चालू वर्षात थेट सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये या रकमा वाटण्यात आल्याने शेतकरी नाराज आहेत. 

कृषी आयुक्तालयाच्या मुख्य सांख्यिक विभागाला प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, अमरावती भागातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम वेळेत मिळाली नव्हती. त्यामुळे सहसंचालक सुभाष नागरे यांनी विमा कंपनीला तंबी देणारे पत्र पाठविले होते. ‘‘शेतकऱ्यांना १२ टक्के व्याजासहित नुकसान भरपाई द्या,’’ असे आदेश तीन सप्टेंबरला देण्यात आले होते. व्याज का दिले गेले नाही, याची माहिती आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना नाही. 

भारतीय विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘जमा केलेल्या रकमा नियमानुसार ठरवलेल्या आहेत. यात पारदर्शकता आहे. भरपाईच्या रकमा काढताना नियमबाह्य किंवा राजकीय घटकाचा विचार केला जात नाही. त्यासाठी आधार फक्त सरकारी म्हणजे ‘महावेध’च्या हवामान केंद्राचा घेतला जातो. गेल्या हंगामातील केळी, डाळिंब, मोसंबी वगळता आंबिया बहारातील आंबा, काजू, संत्री, द्राक्ष या पिकांच्या रकमा यापूर्वीच जमा केल्या आहेत. यात कंपनीची काहीही चूक नाही.’’ 

पारदर्शकता नसल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा  फळपिक विमा भरपाई वाटपात पारदर्शकता नसल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. मुळात ट्रिगरनुसार भरपाई दिली जाते. मग अवेळी पावसाच्या ट्रिगरची मुदत १५ जानेवारीला संपलेली असताना भरपाई देण्यासाठी ११ सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना ताटकळत का ठेवले गेले, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. ‘‘शेतकऱ्यांना व्याज रकमा का दिल्या गेल्या नाहीत? कंपन्यांशी झालेल्या कराराप्रमाणे कृषी खात्याने नियम पाळले का? या रकमा दाबून तर ठेवल्या जात नाही ना? अशा मुद्द्यांची चौकशी व्हावी, अशी लेखी मागणी विमाधारक शेतकऱ्यांनी केली आहे.  प्रतिक्रिया फळपिक विमा योजनेत नुकसान भरपाई मुद्दाम उशिरा वाटली जाते. या रकमा वापरल्या जातात. व्याज देखील देण्याचे टाळतात. विमा योजनेतील नियमांचा भंग झाल्यास शेतकऱ्यांवर आर्थिक भुर्दंड लगेच लादला जातो. मात्र, कंपन्यांनी नियम तोडल्यास लाड केले जातात. त्यामुळे आम्ही आता व्याजासह भरपाई घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.  - अरविंद तट्टे, शेतकरी, मु.पो. लेहेगाव, ता.र्मोर्शी, जि. अमरावती