नागपूर ः दीर्घ खोळंब्यानंतर महावितरणने पुन्हा एकदा रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या उत्पादक संस्था मात्र अनुत्सुक आहे. एकतर शासकीय दर परवडणारे नाहीत, सबसिडी कधी मिळेल तेही अस्पष्ट, त्यात क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची प्रशासकीय प्रक्रिया न परवडणारी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशात रूफटॉप सौरऊर्जेला बूस्टर मिळणार, असा प्रश्‍नच असून, इच्छा असूनही सर्वसामान्य नागरिक त्यापासून लांबच राहिले आहेत.
शाश्‍वत ऊर्जा म्हणून सौरऊर्जेकडे बघितले जाते. घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना ही यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ मेगावॉट सौरऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठरवून दिले गेले. एप्रिल २०१९ पासून अचानक अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आणि प्रक्रिया खोळंबली. दोन वर्षे लोटूनही योजनेचे काम हवे त्या गतीने पुढे जाऊ शकले नाही. आता पुन्हा योजनेला चालना देण्याचे प्रयत्न महावितरणकडून सुरू झाले आहेत. पण सोलर क्षेत्रातील वितरकांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसादच मिळत नाही.
४७ हजारांचा खर्च ४० टक्के अनुदान रूफटॉप यंत्रणेसाठी पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासह १ किलोवॉटसाठी ४६ हजार ८२० रुपये, १ ते २ किलोवॉट- ४२ हजार ४७०, २ ते ३ किलोवॉट- ४१ हजार ३८०, ३ ते १० किलोवॉट- ४० हजार २९०, तसेच १० ते १०० किलोवॉटसाठी ३७ हजार २० रुपये प्रति किलोवॉट याप्रमाणे किंमत ठरवून देण्यात आली आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी १ ते ३ किलोवॉटपर्यंत ४० टक्के आणि ३ किलोवॉट ते १० किलोवॉटपर्यंत २० टक्के अनुदान मिळते. तसेच सामूहिक वापरासाठी ५०० किलोवॉटपर्यंत; परंतु प्रत्येक घरासाठी १० किलोवॉट मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी संस्थांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
३ ते ५ वर्षांत खर्च भरून निघणार नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणकडून वीज खरेदी केली जाते. वर्षअखेर शिल्लक वीज प्रतियुनिटप्रमाणे हिशेब होतो. दरमहा १०० युनिटपर्यंत वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांकडील एक किलोवॉट क्षमतेच्या सौर यंत्रणेमधून वीजबिलामध्ये सध्याच्या वीजदरानुसार दरमहा सुमारे ५५० रुपयांची बचत होऊ शकेल. वीज वापरानुसार ३ ते ५ वर्षांत यंत्रणा उभारणीच्या खर्च भरून निघू शकते, असा महावितरणचा दावा आहे.
दोन वर्षांहून अधिक काळापासून महावितरण केवळ २५ मेगावॉटवरच अडकून आहे. ‘मेडा’ने हे लक्ष्य अडीच महिन्यांतच पूर्ण केले होते. सोलर क्षेत्रात कार्यरत ३ हजार इन्स्टॉलरपैकी केवळ २५ जणांनीच महावितरणसोबत कामाची तयारी दर्शविली आहे. त्यांनाही सरकारी दराने काम परवडणारे नाही. म्हणूनच ग्राहकांकडून वेगळ्या रकमेची मागणी केली जाते. योग्य धोरणच नसल्याने ‘पोटेंशिअल’ असूनही या क्षेत्राची वाताहत झाली आहे. - साकेत सुरी, सचिव, महाराष्ट्र सोलर एनर्जी मॅनिफॅक्चरर्स असोसिएशन
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.