एचटी, बीटी अहवाल अडकला ‘लालफिती’त

अमरावती ः तीन महिने मुदत देण्यात आलेल्या एचटी, बीटी संदर्भातील दोन सदस्यीय समितीने तब्बल सव्वा वर्षानंतरदेखील आपला अहवाल सरकारला दिला नाही. त्यामुळे समितीच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवरच शंका उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या विषबाधेच्या प्रकरणानंतर या समितीचे गठण करण्यात आले होते. 

दोन वर्षांपूर्वी चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यांत मोठ्या क्षेत्रावर तणनाशक प्रतिकारक (एचटी) बीटी कापूस वाणाची लागवड करण्यात आली होती. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने केलेल्या पाहणीत हा खुलासा झाला होता. याचदरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यात हजारावर शेतकरी, शेतमजुरांना विषबाधा झाल्याचे प्रकरण घडले. यातील काही शेतकरी, शेतमजूरांचा मृत्यू झाला. कापसावरील बोंड अळी नियंत्रणादरम्यान हे बळी गेले होते. याची दखल घेत सरकारने एचटी, बीटीचे स्रोत उलगडण्याकरिता पोलिस महासंचालक (गुन्हे) कृष्णप्रकाश तसेच अमरावती विभागीय सहसंचालक सुभाष नागरे यांचा समावेश असलेल्या दोन सदस्यीय समितीचे गठण केले. 

समितीने अभ्यासाअंती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते. मात्र, आज सव्वा वर्ष लोटल्यानंतरही समिती आपला अहवाल सादर करू शकली नाही. त्यातच समितीचे सर्वेसर्वा असलेले कृष्णप्रकाश यांची आस्थापना शाखेत बदली करण्यात आली आहे. त्याचाही समितीच्या कामावर परिणाम झाल्याची माहिती आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी समिती अहवाल सादर करेल, असेही अपेक्षित होते. परंतु तेव्हाही अहवाल सादर झाला नाही. याच दरम्यान सरकारने तत्काली गुण नियंत्रण संचालक अशोक लोखंडे यांना विषबाधेप्रकरणी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. अशोक लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अवघ्या तीनच दिवसांत अहवाल दिला होता.

अहवालाकडे लागले डोळे एचटी, बीटीप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या समितीने दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे मुख्यालय, तेलंगणासह अनेक राज्यांत दौरे केले होते. एचटी, बीटीपुरवठा होण्यात काही वरिष्ठ शास्त्रज्ञांच्या सहभागाची शक्‍यताही समितीला आहे. त्या संबंधीची माहितीदेखील संकलित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते, असे असताना अहवाल का सादर केला जात नाही, हे मात्र न उलगडणारे कोडे ठरले आहे. सरकारने या समितीला गेल्या सव्वा वर्षात पाच वेळा मुदतवाढ दिली आहे.