कृषी विभाग आणि कंपन्यांचे साटेलोटे : इंटेलिजन्स ब्यूरो

मुंबई : कृषी खात्याचे अधिकारी आणि बियाणे कंपन्यांच्या संगनमताने राज्यातील शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरू असल्याचा खळबळजनक ठपका केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्यूरो (आयबी) या यंत्रणेने चौकशी अहवालात ठेवला आहे. ‘आयबी’ने हा गोपनीय अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून, त्यावरून आता राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची आयतीच संधी मिळणार आहे.  भारतात व्यावसायिक स्तरावर बीटी कापूस बियाणे बीजी १ आणि बीजी २ या दोनच वाणांना विक्रीस परवानगी आहे. तरीसुद्धा राज्यात बीटी कापसाच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे ट्रान्सजेनिक ग्लायफोसेट टॉलरंट ट्रेट वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी हर्बीसाइड टॉलरंट (एचटी) वाणाचे उत्पादन करून मोठ्या प्रमाणावर विकत असल्याचे निदर्शनाला आले. हा प्रकार महाराष्ट्रासह देशातील इतरही अनेक राज्यांमध्ये सुरू असण्याच्या शक्यतेने याची व्यापकता ओळखून राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सीबीआय चौकशीचीही मागणी केली. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने डॉ. के. वेलुथंबी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रीय निरीक्षण व शास्त्रीय मूल्यमापन समिती स्थापन केली. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी केंद्राच्या इंटेलिजन्स ब्यूरो या यंत्रणेवरही सोपवली.  ‘आयबी’ने हा तपास हाती घेतल्यानंतर एचटी वाणाच्या उपलब्धतेबाबत कृषी खात्याकडे विचारणा केली. कोणत्याही बियाण्यांचा साठा करताना कंपन्यांना त्यांच्या गोदामांची आणि उपलब्ध साठ्याची माहिती कृषी खात्याला द्यावी लागते. किंबहुना कृषी खात्याच्या गुण नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कोणत्या कंपनीचे किती बियाणे, कुठे साठवले आहे याची माहिती असायला पाहिजे, असे अपेक्षित आहे. मात्र, कृषी खात्याने राज्यात या बियाण्यांचे एकही पाकीट उपलब्ध नसल्याचे ठणकावून ‘आयबी’ला कळवले. पुढे आयबीच्या तपासात एचटी वाणाची राज्यात सुमारे साठ लाख पाकिटे आढळून आली. आयबीने अधिक खोलात जाऊन या प्रकरणाची चौकशी केल्यात्यानंतर एकापेक्षा एक धक्कादायक माहिती पुढे आल्याचे समजते. 

संबंधित वाणाची पाकिटे कोणत्या भागात साठवण्यात आली आहेत, याची माहिती मिळवत आयबीने त्याची सॅटेलाइट छायाचित्रे प्राप्त केली. गोपनीय अहवालासोबत ही छायाचित्रे जोडण्यात आली आहेत. त्यावरून नंतर कृषी खात्याने छापेमारी करीत हा साठा जप्त केला. सीआयसीआर संस्थेच्या अहवालानुसार प्रयोगशाळा तपासणीत जादू, एटीएम, बलभद्र, अर्जुन, कृष्णा-गोल्ड या पाच ब्रँडेड बीटी कापूस बियाण्यांमध्ये एचटी जीन अस्तित्वात असल्याचे दिसून आले. या अनुषंगाने २५ व २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पारशिवनी, सावनेर, नरखेड (जि. नागपूर) येथे एफआयआरही दाखल करण्यात आलेले आहेत. सखोल चौकशीत आयबीने या प्रकरणात कृषी खात्याचे अधिकारी आणि बियाणे उत्पादक कंपन्या यांचे साटेलोटे असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. उभयंतांच्या संगनमताशिवाय हे शक्य नाही, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अधिकारी आणि कंपन्यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारून कंपन्या शेतकऱ्यांची कशी राजरोस लूट करतात, याकडेही आयबीने लक्ष वेधले आहे.  प्रकरण दाबण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप - दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दाबण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप कसा झाला, याचीही रसभरीत माहिती आयबीने अहवालात दिली आहे. डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह नागपूर दौऱ्यावर होते. या वेळी त्यांच्या सोबतच्या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे संबंधित मंत्री आणि खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीत राधामोहनसिंह यांनी आयबीच्या अहवालावरून सर्वांसमक्ष तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे, या बैठकीला राज्यातील बियाणे उद्योगातील सर्वपरिचित एक बडे प्रस्थही उपस्थित होते. ती व्यक्ती कुणाच्या निमंत्रणावरून बैठकीला आली होती यावरही आयबीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी संबंधित बडी असामी राज्य सरकारमधील कोणत्या मंत्र्याला कधी आणि कितीदा भेटली, संबंधित मंत्र्यांनी त्यांना काय आश्वासन दिले, याचेही सविस्तर तपशील अहवालात आहेत.  संजय बर्वे यांचा एसआयटीस नकार  दरम्यान, केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने नुकतीच या प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची घोषणा करण्यात आली. मात्र, श्री. बर्वे यांनी एसआयटीचे काम करण्यास नकार दर्शविल्याने आता दुसऱ्या अधिकाऱ्याचा शोध सुरू असल्याचे कळते.  या संदर्भात चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आहे. मात्र, हा अहवाल गोपनीय असल्याने त्याबाबत अधिक काही सांगता येणार नाही.  - विजयकुमार,  अपर मुख्य सचिव, कृषी.