बढत्या देताना गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष 

पुणे: राज्याच्या कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना बढत्या देताना गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यांकडे मंत्रालयातील ‘आयएएस लॉबी’ सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याचे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

कृषी खात्यात सध्या संचालक बढतीसाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. त्यासाठी चार आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती नेमकी काय भूमिका घेते याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. 

बढत्यांच्या फाईल्सचा प्रवास आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाकडून कृषी सचिवालयात व तेथून सामान्य प्रशासन विभाग असा होतो आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंजुरी मिळाल्याशिवाय कृषी संचालक कोण ठरणार नाही. मात्र, या विभागाला आस्थापना मंडळाची मान्यता बंधनकारक असते. 

‘‘विदर्भात विविध कामांमध्ये घोटाळे करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला पदोन्नती देताना मागील कारनामे झाकण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कागदपत्रे त्याच पद्धतीने तयार करण्यात आली आहेत. या अधिकाऱ्याबाबत आस्थापना मंडळ देखील गप्प बसले आहे,’’ असे एका जबाबदार अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

आस्थापना मंडळात फक्त ‘आयएएस’ अधिकारी आहेत. त्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, अर्थ सचिव राजीव कुमार मित्तल, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांचा समावेश आहे. 

कृषी आयुक्तालयात सध्या गुणनियंत्रण संचालकपदासाठी सर्वांत जास्त रस्सीखेच आहे. या पदावर सहसंचालक दिलीप झेंडे यांना बढती मिळण्याची शक्यता जास्त आहे, असे अधिकारी सांगतात. दुसऱ्या क्रमांकाची रस्सीखेच मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र विकास संचालकपदासाठी आहे. अमरावतीचे सहसंचालक सुभाष नागरे यांची वर्णी लागण्याची चिन्हे आहेत. 

विस्तार संचालकपदी कोकणचे सहसंचालक विकास पाटील तर फलोत्पादन संचालकपदी डॉ. कैलास मोते यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘‘कोणत्या सहसंचालकाला कोणते पद मिळेल हे शेवटपर्यंत निश्चित होत नाही. कारण, गुणनियंत्रण विभागाच्या संचालकपदाची निवड शेवटच्या दिवशी बदलण्यात आली होती,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मंत्रालयातून आलेल्या फाईलवरच निर्णय  बढत्या देताना आस्थापना मंडळ स्वतःहून काहीही मुद्दा उपस्थित करीत नाही. कृषी मंत्रालयातून आलेल्या फाईलवरच निर्णय होतो. त्यामुळे मंत्रालयात जाणारी फाईल ‘टापटीप’ कशी राहील याची दखल आस्थापना विभाग घेतो. या विभागाची ‘काळजी’ अधिकारी घेतात. त्यामुळे गैरव्यवहार, निलंबन, चौकशी असा पूर्वेतिहास असूनही संचालकपदी बढती दिली जाते, अशी माहिती प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.