वनौषधी लागवडीसाठी निधी असूनही अनास्था 

पुणे: आयुर्वेदात प्रगत असल्याची जगभर शेखी मिरवणारा भारत वनौषधी लागवडीत मात्र पिछाडीवर आहे. केंद्राकडून शेतकऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवला जात असताना देखील काही राज्य सरकारे अनास्था दाखवत आहेत. 

‘‘महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशसारखी मोठी राज्ये शेतकऱ्यांना वनौषधी लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवून देवू शकतात. त्यासाठी केवळ केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणे व योजना व्यवस्थितपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हीच जबाबदारी आहे. मात्र, अनेक राज्यांना त्यात रस नाही. योजनेत भाग घेणारी इतर राज्ये देखील कमी क्षेत्राचे प्रस्ताव पाठवतात. यातून शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाते,’’ अशी माहिती जबाबदार सूत्रांनी दिली. 

विशेष म्हणजे २०१८-१९ मध्ये केंद्र शासनाने ९ हजार ९५८ हेक्टर क्षेत्रावर वनौषधीची लागवड मंजूर करण्यास संमती दिली. त्यासाठी २१ कोटी २४ लाख रुपये देखील उपलब्ध करून दिले. मात्र, राज्याकडून प्रस्तावच पाठविला गेला नाही. त्यामुळे या वर्षात राज्यात एकाही शेतकऱ्याला अनुदान मिळाले नाही. गेल्या हंगामात देखील केवळ ५२० हेक्टर क्षेत्राला अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला गेला. 

‘‘मुळात कोकण, खानदेश, विदर्भ, मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये वनौषधी लागवडीचे समुह तयार करण्याची मोठी संधी आहे. मात्र, कृषी खात्याला वनौषधी तसेच सुगंधी वनस्पती लागवडीत अजिबात रस नाही. त्यामुळे निधी असूनही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही. आसाम, छत्तिसगड, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि केरळा सारख्या राज्यांनी देखील गेल्या हंगामात अनुदानासाठी प्रयत्न केला नाही,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

‘‘शेतकऱ्यांना ६० प्रकारच्या औषधी वनस्पतींसाठी अनुदान मिळू शकते. त्यासाठी राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत औषधी वनस्पती घटक योजना केंद्राने आणली आहे. शेतकऱ्याला यातून ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाच्या फलोत्पादन मंडळाकडे आहे. मात्र, मंडळाकडून शेतकऱ्यांना माहिती, प्रशिक्षण वर्ग, प्रचारप्रसार होत नाही. मंडळाचा गलथान कारभार याला कारणीभूत आहे,’’ असे विदर्भातील नागार्जुन औषधी वनस्पती शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष कमलकांत लाडोळे यांनी सांगितले.

राज्यनिहाय वनौषधी लागवडीची स्थिती