कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ मागे घ्या : आमदार दीपिका चव्हाण 

नाशिक  : केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी घोषित करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरणावर ठाम राहिलेल्या शासनाने निवडणूक काळातही शेतकऱ्यांची फिकीर केली नाही. सर्वच बाजूंनी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ही निर्यातबंदी तात्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दिला आहे.    कांद्याचे वाढते दर पाहता केंद्र शासनाने रविवारी (ता. २९) कांदा निर्यातबंदी लागू केली. गेल्या काही दिवसांपूर्वी निर्यात शुल्कात भरमसाट वाढ केल्याने कांदा दर घसरले असताना या निर्णयामुळे पुन्हा कांद्याच्या दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे. बागलाण तालुक्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाशी सामना करत आला आहे. यावर्षी पर्जन्यमान चांगले राहिले असले तरी अतिवृष्टी व वातावरणामुळे मका, बाजरी, डाळिंब, द्राक्ष, भाजीपाला आदी सर्वच पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. लष्करी अळीमुळे अक्षरशः शेतकऱ्यांना पीक सोडून द्यावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारे एकमेव नगदी पीक असलेल्या कांद्यावरही निर्यातबंदी आल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.  गेल्या वर्षी अत्यल्प पावसामुळे कांदा उत्पादन घसरले होते. शेतकऱ्यांनी थोड्याबहुत प्रमाणात घेतलेला कांदा गेल्या सात महिन्यांपासून चाळीत साठवून ठेवला. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कांद्याला एक हजाराच्या आसपास भाव मिळाला असताना, या वर्षी पहिल्यांदाच गेल्या महिन्यात कांद्याच्या भावांनी दोन हजारांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर अतिवृष्टीमुळे नवीन मालाची हानी होऊन जुन्या मालाच्या दरात थोडीबहुत वाढ होताच शासनाने तात्काळ निर्यात शुल्कात वाढ केली. त्यामुळे कांद्याच्या दरात गेल्या आठवड्यात दीड ते दोन हजार रुपयांची घसरण झाली. यामुळे उत्पादक अडचणीत आलेले असताना रविवारी (ता. २९) पुन्हा शासनाने थेट निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे कांदा मातीमोल भावात विकावा लागणार आहे.