पत संरचनेवर टाळेबंदीचे परिणाम, उपाय शोधण्यासाठी समिती

मुंबई : कोरोना महामारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी जाहीर केलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पत संरचनेवर होणारे दूरगामी परिणाम तसेच त्यावरील उपाययोजना याबाबत अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समितीची स्थापना केली आहे.

तसेच राज्यातील व्यावसायिक, नोकरदार यांना कर्जपुरवठा करण्यात नागरी सहकारी सहकारी बँका व नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांवर देखील टाळेबंदीचा परिणाम झाला आहे. या बाबतही शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही समिती बाबत अभ्यास करुन दोन महिन्यांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील.

टाळेबंदीमुळे संपूर्ण देशात सामाजिक व आर्थिक जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे योगदान मोठे आहे. राज्यात सुमारे २ लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून राज्यातील ५.५ कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रात खेळते भांडवल सुमारे ३.५ लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे ३० लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती, पीककर्ज पुरवठा करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ही समिती अभ्यास करणार आहे.

या समितीचे अध्यक्ष सहकार आयुक्त अनिल कवडे आहेत. तर अप्पर आयुक्त, सहकार डॉ. आनंद जोगदंड, श्रीकृष्ण वाडेकर, अजित देशमुख, शैलेश कोतमिरे, डॉ. संतोष कोरपे, प्रताप चव्हाण, अशोक खरात, डी. एस. साळुंखे हे या समितीचे सदस्य आहेत. तसेच व्यावसायिक, नोकरदार यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या नागरी सहकारी बँका व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांविषयी अभ्यास करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर हे अध्यक्ष आहेत. तर धनंजय डोईफोडे, जयंत जळगावकर, काका कोयटे, जिजाबा पवार, आनंद कटके, मिलिंद सोबले हे सदस्य आहेत.