तूर आयातीचा परिणाम दीर्घकाळ कमीच राहील 

पुणे ः सरकारने वित्तीय वर्ष २०२१-२२ साठी ६ लाख टन तूर आयातीला परवानगी दिली आहे. मात्र ही आयात लगेच होण्याची शक्यता नाही. त्यातच देशांतर्गत घटलेले उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी उपलब्धता यामुळे आयातीचा दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचा दरावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यताही कमीच आहे, असा अंदाज जाणकारांनी वर्तविला आहे. 

केंद्र सरकारने मोझांबिक मधून कराराप्रमाणे २ लाख टन आणि व्यापाऱ्यांना इतर देशांतून ४ लाख टन, अशी एकूण सहा लाख टन आयातीची परवानगी दिली आहे. देशांतर्गत बाजारात साधारण सप्टेंबरपासून ते नवीन तूर बाजारात येईपर्यंत तुटवडा जाणवत असतो. त्यामुळे सरकार दरवर्षी विदेशातून तूर आयात करून वाढलेल्या दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करते. भारतात तूर आयातीसाठी आफ्रिकन देश महत्त्वाचा स्रोत आहे. मात्र येथील तूर उत्पादन साधारण सप्टेंबर महिन्यात येते. त्यातच म्यानमारमध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्यात ठप्प झालेली आहे. तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी जाईल, असे जाणकार सांगतात. त्यामुळे तेथील तूर लगेच येण्याची शक्यताही कमीच आहे. 

आफ्रिकन देशांत सोयाबीन वाढण्याची शक्यता  आफ्रिकन देशातून भारतात मोठ्या प्रमाणात तूर आयात होत असते. मात्र गेल्यावर्षी चीनने आफ्रिकेतून सोयाबीन मोठी खरेदी केली. सोयाबीनला चीनने पसंती दिल्याने शेतकऱ्यांचा कल सोयाबीनकडेच वाढण्याची शक्यता तेथील व्यापारी व्यक्त करत आहेत. त्यातच तूर निर्यातीत शेतकऱ्यांऐवजी निर्यातदार आणि व्यापारी यांनाच जास्त लाभ होतो, अशी टीका शेतकरी करत असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आफ्रिकन देशांत यंदा तुरीऐवजी सोयाबीन लागवड वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.  देशातील मागणी पुरवठ्यात असंतुलन  केंद्र सरकारने मागील महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित अंदाजात देशात यंदा ३८.८ लाख टन तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र व्यापारी आणि दालमिल सूत्रांच्या मते देशात यंदा तूर उत्पादन ३५ ते ३८ लाख टनांच्या जवळपास राहील. देशात वार्षिक तूर वापर हा ४२ लाख टनांपेक्षा अधिक असतो. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तूट येण्याची शक्यता आहे.  वर्षनिहाय तूर आयात (लाख टनांत)  ५.३१  २०१८-१९  ४.५०  २०१९-२०  ४.४०  २०२०-२१  ६*  २०२१-२२  (* दिलेला आयात कोटा)  प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांचा माल हा १० जूनच्या आतच बाजारात येतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष तूर आयातीला सरकार जूननंतरच परवानगी देईल असे वाटते. आता फक्त कोटा जाहीर केला आहे. आयात परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेला साधारण दीड ते दोन महिने लागतील. त्यानंतर माल येईल आणि तोही टप्प्याटप्याने येईल. त्यामुळे दरावर त्याचा फार मोठा परिणाम होईल, असे वाटत नाही.  - नितीन कलंत्री, तूर व्यापारी, लातूर 

केंद्र सरकारने आयात कोट्याप्रमाणे तूर आणि मूग आयातीला परवानगी दिली आहे. आयातीच्या या निर्णयामुळे तुरीचे दर निश्‍चितच कमी होतील परंतु ही स्थिती काळ राहिल आणि नंतर दर पुन्हा वाढतील. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहता तुरीचे दर दीर्घकाळ कमी राहण्याची शक्यता कमीच आहे.  - सुरेश मंत्री, शेतमाल बाजार विश्‍लेषक